कोल्हापूर : गेल्या हंगामात पुरवठा केलेल्या उसाला एफआरपीव्यतिरिक्त जादा दर मिळावा यासाठी सर्व शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. प्रती टन ४०० ते ५०० रुपये जादा दर दिल्याशिवाय उसाला कोयता लावू देणार नाही, असा पवित्रा संघटनांनी घेतला आहे. परिणामी, यंदा गळीत हंगाम लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. दिवाळीनंतर साखर कारखान्यांची धुराडी पेटण्याची शक्यता आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, आंदोलन अंकुश, शेतकरी संघटना आदी संघटनांनी जादा ऊस दरासाठी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.
पुणे जिल्ह्यातील बहुतांशी साखर कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा प्रतिटनास जादा ५०० रुपये दिले आहेत. त्यामुळे इतर जिल्ह्यांतील साखर कारखान्यांनीही जादा दर द्यावा अशी अपेक्षा आहे. बाजारात साखरेचा दर प्रतिकिलो ३८ रुपयांपर्यंत गेला आहे. इतर उपपदार्थांनाही मिळणाऱ्या जादा दरावरून गेल्या हंगामातील उसाला एफआरपीपेक्षाही प्रती टनास जादा ५०० रुपये दिला जाऊ शकतो असे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे.
सध्या भारतामध्ये साखर प्रती किलो ४० रुपये तर जागतिक बाजारपेठेत साखर प्रती किलो ६० रुपये विकली जात आहे. त्यामुळे कारखान्यांनी ठरवले तर प्रतिटनास ३५०० रुपये दर देऊ शकतात. बगॅस २२०० रुपयांवरून ४५०० रुपयांप्रमाणे विकला आहे. मळी ५५०० रुपयांऐवजी प्रती टन ९ हजार ते ९५०० रुपये दर मिळाला आहे. अल्कोहोल इथेनॉललाही जादा दर मिळाला आहे. त्यामुळे ५४०० रुपये प्रती टनाहून अधिक दर मिळणे शक्य आहे असे आंदोलन अंकुश संघटनेचे धनाजी चुडमुंगे यांनी सांगितले. तर स्वाभिमानीचे नेते राजू शेट्टी यांची आक्रोश पदयात्रा सुरू आहे. त्यांच्या परिषदेनंतरच दराची कोंडी फुटू शकेल असे म्हटले जाते.
