पुणे : राज्यात दुष्काळसदृश स्थिती आहे. येत्या गाळप हंगामात ऊस उपलब्धतेत २५ टक्के घट येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाची थकित वर्गणी देण्यासाठी हप्ते पाडून मिळावेत अशी मागणी वेस्टर्न इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने केली होती. त्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली असून चार हप्त्यांमध्ये ही वर्गणी दिली जाईल, अशी माहिती ‘विस्मा’चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी दिली.
राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील, ‘विस्मा’चे अध्यक्ष ठोंबरे यांनी ऊसतोड कामगार महामंडळाची वर्गणी भरण्यासाठीचे हप्ते पाडून मिळावेत यासाठी सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. ऊस तुटवड्यामुळे कारखान्यांकडील साखर, इथेनॉल, सहवीज व सर्व उप पदार्थांचे उत्पादन घटणार आहे. परिणामी, कारखान्यांसमोर आर्थिक अडचणी आहेत. त्यामुळे हप्ते पाडून मिळावेत अशी मागणी करण्यात आली होती.
दरम्यान, साखर कारखान्यांनी मागील हंगामात प्रती टन दहा रुपयांपैकी तीन रुपये जमा केले. उर्वरित वर्गणी जमा केलेली नाही. मंत्री समितीने यंदा महामंडळास प्रती टन १७ रुपये दिल्याशिवाय गाळप परवाना देऊ नये, असे ठरवले आहे. मात्र प्रती टन १७ रुपये तातडीने भरता येणार नाहीत, अशी भूमिका सरकारसमोर मांडण्यात आली होती. थकीत रक्कमेपैकी तीन रुपये त्वरीत व इतर निधी देण्यासाठी ३० सप्टेंबर, १५ एप्रिल अशी मुदत देण्याची मागणी करण्यात आली होती. सहकार मंत्रालयाने साखर आयुक्तांना वर्गणीचे हप्ते करण्यास मान्यता दिली आहे. ऊसतोड कामगार महामंडळासाठी १७ रुपये प्रती टन निधी चार टप्प्यांत वसूल करण्यास मान्यता देण्यात येत असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.
