हापूड : उत्तर प्रदेशच्या कृषी विभागाने १५ ते २२ ऑक्टोबर या कालावधीचा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. त्यात उसाचा पाला आणि भाताचा पेंढा जाळण्याच्या प्रकरणात हापूर जिल्हा शून्य दाखवला आहे, मात्र जमिनीवरील वास्तव पाहिल्यास ते या आकडेवारीपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे. कारण निरक्षरता आणि पुराणमतवादी शेती पद्धतीमुळे हट्टी शेतकरी पिकांच्या अवशेषांची विल्हेवाट लावण्याऐवजी जाळून टाकणे योग्य मानून ही पद्धती सोडायला तयार नाहीत.
ऊस गाळपानंतर आता उसाची पाने आणि मुळे जाळण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. सरकारच्या स्तरावर शेतकऱ्यांसाठी पिकांच्या अवशेषांची विल्हेवाट लावण्यासाठी किटचे मोफत वाटप करण्यात येत आहे. पिकांचे अवशेष जाळणाऱ्या शेतकऱ्यांवरही दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद आहे, मात्र तरीही शेतकरी उसाचा पाला पेटवत आहेत. याबाबत उप जिल्हाधिकारी अंकित कुमार वर्मा यांनी सांगितले की, पिकांचे अवशेष जाळणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. तर मृदसंधारण विभागाचे निरीक्षक सतीश शर्मा म्हणाले की, सरकारने पिकांचे अवशेष जाळण्यापासून रोखण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना जागरूक करण्यासाठी मोफत किटचे वाटप करण्यास सुरुवात केली आहे.
पाचट जाळण्याचे मनमानी कृत्य करणाऱ्यांविरुद्ध दंड आकारण्याची स्पष्ट तरतूद केली आहे. अशा शेतकऱ्यांना सन्मान निधी बंद करण्याबरोबरच, स्वस्त रेशन कार्डे रद्द केली जाऊ शकतात. त्यांचे उत्पन्न आणि जात प्रमाणपत्रेही रोखली जाऊ शकतात. सरकारच्या इतर कल्याणकारी योजनांशी संबंधित शेतकऱ्यांची नावेही काढली जाऊ शकतात.
