नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने रविवार को कहा कि, उपभोक्ता मामलों का विभाग स्थिर घरेलू कीमतें और उपभोक्ताओं के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दैनिक आधार पर प्याज के निर्यात और कीमतों की निगरानी कर रहा है। निर्यात को हतोत्साहित करने और घरेलू बाजारों में उपलब्धता बनाए रखने के लिए 29 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक प्याज पर 800 अमेरिकी डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य लगाने के केंद्र के फैसले ने महाराष्ट्र के बाजारों में मूल्य सुधार का तत्काल प्रभाव दिखाया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पिछले सप्ताह के दौरान दर्ज की गई उच्चतम कीमत से 5 से 9 प्रतिशत तक कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है।
प्रेस विज्ञप्ति में आगे कहा गया है की, महाराष्ट्र के सभी बाजारों में प्याज की भारित औसत कीमत में 4.5 प्रतिशत की गिरावट आई है। उपभोक्ता मामलों का विभाग स्थिर घरेलू कीमतें और उपभोक्ताओं के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दैनिक आधार पर प्याज के निर्यात और कीमतों की निगरानी कर रहा है।बयान में आगे बताया गया कि नवंबर महीने में बढ़ती मांग को देखते हुए, विभाग ने मंडी बिक्री और “उच्च कीमतों वाले केंद्रों पर खुदरा उपभोक्ताओं को रियायती बिक्री” दोनों के माध्यम से प्याज बफर स्टॉक को बाजार में जारी करना शुरू कर दिया है।इसमें 170 से अधिक शहरों को कवर करने वाले 685 मोबाइल खुदरा दुकानों के माध्यम से खुदरा बिक्री शामिल है।
NAFED और NCCF ने प्याज की कीमतों को नियंत्रण में रखने और उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने के लिए उच्च मूल्य वाले केंद्रों में वितरित करने के लिए अतिरिक्त 2 LMT प्याज की खरीद भी शुरू कर दी है। खरीदारों ने देश के कई हिस्सों में प्याज की बढ़ती कीमतों पर चिंता व्यक्त की है और सरकार से इसे कम करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने का आग्रह किया है।मुंबई में प्याज की कीमत 80 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। सरकार ने हाल ही में प्याज के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य लगाया और बफर स्टॉक के लिए अतिरिक्त 2 लाख टन प्याज की खरीद की।
