नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने रविवारी सांगितले की, ग्राहक व्यवहार विभाग कांद्याच्या निर्यातीवर आणि किमतींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे, जेणेकरून देशांतर्गत किमती स्थिर राहतील आणि ग्राहकांना त्याची झळ बसणार नाही.ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे कि, निर्यातीला आळा घालण्यासाठी आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत पुरेशा उपलब्धतेसाठी 29 ऑक्टोबर ते 31 डिसेंबरपर्यंत कांद्यावर प्रति टन 800 डॉलर ही किमान निर्यात किंमत लादण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील बाजारातील किमतीत घसरण झाली आहे.
गेल्या आठवड्यात नोंदवलेल्या सर्वोच्च किंमतीवरून दरात 5 ते 9 टक्के घसरण झाली आहे. महाराष्ट्रातील कांद्याच्या सरासरी भावात सर्व बाजारपेठांमध्ये 4.5 टक्क्यांनी घट झाली आहे.वाढती मागणी लक्षात घेऊन विभागाने कांद्याचा बफर स्टॉक बाजारात सोडण्यास सुरुवात केली आहे. नाफेड आणि NCCF ने कांद्याच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी अतिरिक्त 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे.
देशातील अनेक भागांमध्ये कांद्याच्या वाढत्या किमतींबद्दल खरेदीदारांनी चिंता व्यक्त केली आहे. सरकारला ते कमी करण्यासाठी अतिरिक्त पावले उचलण्याची विनंती केली आहे. मुंबईत कांद्याचा भाव 80 रुपये किलोवर पोहोचला आहे. मुंबईतील एक खरेदीदार म्हणाला, “कांद्याचे भाव खूप वाढले आहेत. 80 रुपये प्रति किलो दर आहे. तो 150 रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. आम्ही सरकारला दर कमी करण्याची विनंती करत आहे.
