बैंकाक : वाणिज्य मंत्री फुमथम वेचयाचाई ने चार गन्ना किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने के बाद कहा कि चीनी को नियंत्रित उत्पाद के रूप में वर्गीकृत करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के लिए केंद्रीय समिति के फैसले के बाद मंत्रालय उनकी शिकायतों और चिंताओं पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है।
बैठक के दौरान गन्ना किसानों और चीनी उद्योगों के बीच संतुलन बनाने के लिए जिम्मेदार एक टास्क फोर्स गठित करने पर सहमति बनी। टास्क फोर्स की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के सलाहकार यानयोंग पुंगराज करेंगे, और आंतरिक व्यापार विभाग के महानिदेशक सचिव होंगे। इसके अतिरिक्त, टास्क फोर्स में विदेश व्यापार विभाग और व्यापार वार्ता विभाग के महानिदेशक, साथ ही उद्योग, कृषि और सहकारी मंत्रालयों के प्रतिनिधि और चार गन्ना किसान शामिल होंगे। टास्क फोर्स को अपने काम के लिए एक महीने की समय सीमा के साथ, गन्ना उत्पादकों और चीनी उद्योग के लिए मुद्दों का सारांश प्रदान करने और समाधान प्रस्तावित करने का काम सौंपा गया है। उप प्रधान मंत्री फुमथम ने कहा, अगर वे जल्दी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
नियंत्रित चीनी कीमतों और निर्यात के संबंध में प्रक्रिया योजना के अनुसार जारी रहेगी। उप प्रधानमंत्री फुमथम ने कहा कि, यह टास्क फोर्स ऐसे समाधान खोजने में सहयोग करेगी जिससे पूरे उद्योग को लाभ होगा और इसकी स्थिरता सुनिश्चित होगी।जब टास्क फोर्स अपने निष्कर्ष पर पहुंचेगी, तो सरकार इसमें शामिल सभी पक्षों के लाभ के लिए उन्हें सुनने और उन पर विचार करने के लिए तैयार होगी। उन्होंने कहा कि, यह उद्योग की वृद्धि और देश के लिए राजस्व उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है।
फुमथम ने कहा, सरकार नियंत्रित वस्तुओं की सूची से चीनी को हटाने के लिए तैयार है, लेकिन इसमें सभी पक्षों को शामिल करते हुए एक आपसी समझौता होना चाहिए और गहन चर्चा होनी चाहिए। पहली बैठक 6 नवंबर को होने वाली है और हमें जल्द ही आम सहमति पर पहुंचने की उम्मीद है।
