मुंबई : राज्य सहकारी बँकेने आजारी सहकारी साखर कारखान्यांना कर्ज पुरवठा करण्यासाठी राज्य सरकारच्या हमीवर योजना सुरू केली. मात्र, या कर्जाला हमी देताना अटींची पूर्तता करण्यात कारखाने टाळाटाळ करीत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे आगामी काळात कोणत्याही कारखान्याला कर्जपुरवठा न करण्याचा निर्णय बँकेने घेतला आहे. महिनाभरातच ही योजना गुंडाळण्याचा निर्णय राज्य बँकेला घ्यावा लागला आहे.
‘लोकसत्ता’मध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, राज्य बँकेच्या या भूमिकेमुळे सरकारसमोर नवा पेच निर्माण झाला आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यकालात बंद करण्यात आलेल्या योजनेचे महायुती सरकारने काही महिन्यांपूर्वी पुनरुज्जीवन केले. आजारी कारखान्यांना कर्जास सरकारची हमी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राष्ट्रीय सहकार विकास निगमच्या मार्जिन मनी लोन योजनेच्या धर्तीवर सहकारी कारखान्यांना राज्य बँकेकडून ८ टक्के व्याजाने कर्ज देण्याची ही योजना आहे.
योजनेच्या पहिल्या टप्यात नांदेड येथील भाऊसाहेब चव्हाण कारखाना, पुण्यातील छत्रपती कारखाना, पंढरपूर येथील वसंतराव काळे कारखाना, माढा-सोलापूर येथील संत कुर्मादास कारखाना आणि गेवराई-बीड येथील जयभवानी या पाच कारखान्यांना ३६१ कोटी ६० लाखांचे मुदत कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. या कर्जाला राज्य सरकारने हमी दिली आहे. मात्र, कर्ज मंजुरीदरम्यान या पाच कारखान्यांकडून अटींची पूर्तता करून घेताना राज्य बँकेसमोर अनेक अडचणी आल्या.
त्यामुळे राज्य बँक प्रशासनाने ही योजनाच थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर म्हणाले की, सहकारी साखर कारखान्यांना आठ टक्के व्याजदराने कर्ज देण्याचा प्रस्ताव राज्य बँकेने सरकारला दिला होता. आतापर्यंत पाच कारखान्यांना कर्ज देण्यात आले. मात्र, गळीत हंगाम सुरू झाल्यामुळे नव्याने येणाऱ्या कारखान्यांना कर्ज मंजूर करणे बँकेला व्यवहार्य वाटत नाही.
