सांगली : सद्यस्थितीत साखरेचे आणि इथेनॉलसह उप पदार्थांचे दर पाहता साखर कारखान्यांना प्रती टन ३,५०० रुपये दर देणे शक्य आहे, असे सर्वच शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांचे मत आहे. कारखाना व्यवस्थापनाने शेतीच्या वाढत्या उत्पादन खर्चाचा विचार करून दराची घोषणा करावी, अशीही शेतकऱ्यांची भूमिका आहे. देशात आणि अंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेचे दर वाढले आहेत. इथेनॉलचे दर वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर कारखान्यांनी एवढा दर दिला पाहिजे, अशी शेतकऱ्यांची ठोस भूमिका आहे. हा दर देता येतो, असेही कृषितज्ज्ञांचे मत आहे.
‘लोकमत’मध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, कृषी तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक साखर कारखान्यांचा साखर २ उतारा १२.५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. वार्षिक अहवाल पाहता कारखान्यांना एक टन उसापासून १२५ किलो साखर मिळते. जीएसटी वजा जाता ३४ रुपये दराने साखरेचे ४,२५० रुपये, बी हेवी मोलॅसिसपासूनच्या इथेनॉलचे ६० रु. ७३ पैसे प्रती लिटर दराने ६६८ रुपये, बगॅसचे १८० रुपये, प्रेसमड ३५ रुपये असे एकूण ५,१३३ रुपये उत्पन्न मिळाले आहे. त्यातून १००० रुपये गाळप खर्च व तोडणी व वाहतूक खर्च ४०० रुपये वजा जाता कारखान्यांकडे ३,७३३ रुपये राहतात. त्यातून प्रती टन ३,५०० रुपये दर देणे साखर कारखान्यांना शक्य आहे, असा कृषितज्ज्ञांचा दावा आहे.
याबाबत शेतकरी संघटनेचे सहकार आघाडीप्रमुख संजय कोले म्हणाले की, जिल्ह्यातील कारखान्यांनी २०२२-२३ मधील गळीत हंगामाच्या उसाला दोन हजार ९०० ते तीन हजार रुपये दर दिला. प्रत्येक कारखान्यांकडे टनाला ५०० ते ७०० रुपये शिल्लक आहेत. कारखान्यांनी दिवाळीपूर्वी ३,५०० रुपयांमधील ऊस दर फरक शेतकऱ्यांना दिला पाहिजे. तर स्वाभिमानीचे कार्यध्यक्ष संदीप राजोबा म्हणाले की, साखर, इथेनॉल, मोलेसिस, बॅगस आणि वीजनिर्मितीचे दर वाढले आहेत. शेतीचा उत्पादनही खर्च वाढला आहे. याचा विचार करून जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून ३५०० रुपये प्रती टन दर द्यावा.
