नवी दिल्ली : भारत, अमेरिका आणि ब्राझील यांच्या नेतृत्वाखालील उदयास आलेल्या जागतिक जैवइंधन आघाडीत जगातील जास्तीत जास्त देशांचा समावेश करून आघाडीला ‘जागतिक’ बनवण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. अनेक देशांनी आघाडीत सामील होण्यासाठी स्वारस्य दाखवले आहे. विशेषत: भारत या आघाडीच्या विस्तारावर भर देत आहे. भारताने शुक्रवारी ‘ग्लोबल साउथ’ला ग्लोबल बायोफ्युल्स अलायन्समध्ये सामील होण्यासाठी आमंत्रित केले. बायोफ्यूल्स अलायन्स आपले कौशल्य विकसनशील आणि कमी विकसित देशांसोबत सामायिक करण्यास उत्सुक आहे.
आम्ही तुम्हाला सांगतो की, वाहतूक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील उत्सर्जन कमी करण्याच्या उद्देशाने सप्टेंबरमध्ये 20 नेत्यांच्या गटाच्या बैठकीत जैवइंधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी जागतिक जैवइंधन आघाडी करण्यात आली होती. जागतिक जैवइंधन आघाडीचे उद्दिष्ट जैवइंधनाच्या व्यापाराला चालना देणे, त्यासाठी जागतिक बाजारपेठ तयार करण्यास मदत करणे हे आहे.
ग्लोबल साऊथ समिटच्या दुसऱ्या सत्रामध्ये बोलताना तेल मंत्री हरदीप सिंग पुरी म्हणाले की, भारताने मे २०२२ मध्ये पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे उद्दिष्ट गाठले आहे, जे डेडलाइनच्या पाच महिने आधी आहे आणि २० टक्के मिश्रण टार्गेटही वेळेत पूर्ण होणार आहे. यामुळे भारताला कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यास मदत आणि शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध होत आहे.
ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायन्स ही सरकारे, आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि उद्योगांची एक बहु-भागधारक युती आहे, ज्याचे उद्दिष्ट जैवइंधनाच्या जागतिक वापराला गती देण्याचे आहे. युतीमध्ये सध्या 22 सदस्य देश आणि 12 आंतरराष्ट्रीय संस्था आहेत आणि ती सतत विस्तारत आहे. मंत्री हरदीप सिंग पुरी म्हणाले, मी दक्षिणेकडील देशांना आमंत्रित करतो, जिथे आपण स्वच्छ आणि हरित भविष्यासाठी सहकार्य करू शकतो.
2014 मध्ये पेट्रोलमध्ये 1.4 टक्के जैवइंधनाच्या मिश्रणापासून सुरु झालेल्या प्रवासात भारताने मे 2022 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 10 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट वेळेअगोदर गाठले. ज्यामुळे शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत झाली आणि कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन 40 टक्क्यांनी कमी झाले. मंत्री पुरी म्हणाले, भारत 2070 पर्यंत कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन निव्वळ शून्य गाठण्यासाठी, 500 GW एवढी देशाची अ-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता गाठण्यासाठी आणि 2030 पर्यंत अक्षय ऊर्जेतून 50 टक्के ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी कटीबद्ध आहे.
ते म्हणाले की भारताने 2030 पर्यंत 5 दशलक्ष टन उत्पादनाचे उद्दिष्ट असलेले राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन देखील सुरू केले आहे. ज्यामुळे भारत हरित हायड्रोजन आणि त्याच्या डेरिव्हेटिव्ह्जचे उत्पादन, वापर आणि निर्यात करण्यासाठी जागतिक केंद्र बनवेल. अलीकडच्या काही दिवसांत जगाने कोविड नंतरच्या पुनर्प्राप्ती आणि भू-राजकीय अडथळ्यांमुळे वाढलेल्या ऊर्जेच्या मागणीमुळे उद्भवलेल्या जागतिक ऊर्जा संकटाचा सामना करावा लागला, परिणामी पारंपारिक इंधनाच्या किमती वाढल्या.
