कोल्हापूर : यंदा पावसाची कमतरता आणि ऊस लागवडीवर झालेला परिणाम बघता साखर उद्योगासाठी पुढील दोन हंगाम अत्यंत कठीण जाण्याची शक्यता आहे. राज्यात कोल्हापूर जिल्ह्याचा अपवाद वगळता कुठल्याही जिल्ह्यात मुबलक असा पाउस झाला नाही. त्यामुळे अनेक जिल्ह्यातील धरणे, बंधाऱ्यानी आताच तळ गाठला आहे. पावसाअभावी नवीन उसाच्या लागवडीत घट झाली आहे. चालू हंगामातही कारखाने जेमतेम तीन महिने सुरु राहू शकतील, एवढाच ऊस राज्यात उपलब्ध आहे. त्यातही अनेक कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रात अपेक्षित ऊस नसल्याने त्यांना अन्य ठिकाणाहून उसाची आयात करावी लागणार आहे. मात्र पुढील वर्षी पावसाअभावी क्षेत्र घटल्याने कारखान्यांना ऊस मिळणे जिकीरीचे होणार आहे. त्यामुळे साखर उद्योगासाठी पुढील दोन वर्षे संकटाने भरलेली असणार आहेत.
उसाच्या नवीन लागवडीला लागला ब्रेक !
पाण्याच्या कमतरतेमुळे यंदा उसाच्या नवीन लागवडीला ब्रेक लागला आहे. त्यामुळे पुढील हंगामात कारखान्यांना उसाचा तुटवडा जाणवणार आहे. राज्यात सर्वाधिक साखर कारखाने असलेला जिल्हा म्हणून सोलापूरची ओळख आहे. गतवर्षी सहकारी व खासगी अशा ३७ कारखान्यांनी गाळप केले.जिल्ह्यातील सुमारे ४५ ते ५० हजार लोकांना थेट रोजगार देणाऱ्या या उद्योगावर दीड लाख ऊसतोड कामगारांचा उदरनिर्वाहही अवलंबून आहे. उसाच्या एफआरपीमधून शेतकऱ्यांना सरासरी 5,000 ते 6,000 कोटी रुपये मिळतात. या वर्षी निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीचा उद्योगावर मोठा परिणाम होणार आहे. सोलापूरसह राज्यात ऊस पीक घेणाऱ्या बहुतांश जिल्ह्यात जवळपास हीच स्थिती आहे.
गाळप क्षमता वाढली, ऊस उत्पादन घटले…
राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांनी आपल्या गाळप क्षमतेत वाढ केली आहे. असे करत असताना साखर कारखान्यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात ऊस पीक विकास योजनाही राबविल्या. त्यामुळे गाळप क्षमता वाढवूनही कारखान्यांना पुरेसा ऊस उपलब्ध झाला आहे. मात्र पुढच्या हंगामात यंदाच्या दुष्काळजन्य परिस्थितीचे पडसाद उमटणार आहेत. ऊस उत्पादन घटण्याची शक्यता असल्याने कारखाने पूर्ण क्षमतेने कसे चालणार ? हा प्रश्न आहे.
काय केले पाहिजे?
साखर उद्योगाच्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याची गरज आहे. अडचणीत सापडलेल्या खासगी, सहकारी साखर कारखानदारांना प्रतिटन 400 ते 500 रुपये अनुदान दिले जावे. त्याचबरोबर ऊस पिकाचे क्षेत्र वाढावे यासाठी ठिबक सिंचन पद्धतीचा वापर वाढवणे गरजेचे आहे. साखर हंगाम सुरळीत पार पडण्यासाठी शेतकरी, कारखानदार आणि राज्य सरकार यांनी परस्पर सहकार्य करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
