भारत में वर्तमान एथेनॉल उत्पादन क्षमता 1,364 करोड़ लीटर है: सरकार

केंद्र ने सोमवार को राज्यसभा को बताया कि भारत में वर्तमान एथेनॉल उत्पादन क्षमता 1,364 करोड़ लीटर है और ईंधन मिश्रण लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री, रामेश्वर तेली ने बताया कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक एथेनॉल अधिशेष वाले राज्य हैं।

4 जून, 2018 को अधिसूचित राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति-2018 में 2030 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण और डीजल में 5 प्रतिशत बायोडीजल मिश्रण का सांकेतिक लक्ष्य रखा गया था। एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत पिछले 7 वर्षों के प्रदर्शन से प्रोत्साहित होकर, सरकार ने आगे बढ़ने का फैसला करते हुए, 2030 की जगह एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2025-26 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य लिया। अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा तैयार भारत में एथेनॉल सम्मिश्रण 2020-25 के लिए रोडमैप में एक एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2025-26 में 20 प्रतिशत सम्मिश्रण लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 1016 करोड़ लीटर की एथेनॉल आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है।

उन्होंने कहा की, 1364 करोड़ लीटर की वर्तमान एथेनॉल उत्पादन क्षमता उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे एथेनॉल अधिशेष राज्यों सहित देश के अधिकांश राज्यों में फैली हुई है। यह क्षमता सम्मिश्रण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक एथेनॉल का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त है।

एथेनॉल रोडमैप के अनुरूप, तेल विपणन कंपनियों ने एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2021-22 के दौरान 10 प्रतिशत और एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2022-23 के दौरान 12 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल किया है।

मंत्री ने कहा की, सरकार ने 2014 से एथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कई उपाय किए हैं जिनमें एथेनॉल के उत्पादन के लिए फीडस्टॉक का विस्तार; एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत एथेनॉल की खरीद के लिए प्रशासित मूल्य तंत्र; ईबीपी कार्यक्रम के लिए एथेनॉल पर जीएसटी दर घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया जाना; सम्मिश्रण के लिए राज्यों में एथेनॉल की मुक्त आवाजाही के लिए उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम में संशोधन; देश में एथेनॉल उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और बढ़ाने के लिए ब्याज सहायता योजना; एथेनॉल की खरीद के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) को नियमित रूप से जारी करना शामिल है।

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