नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने (एमओसीए), विमानतळांवरील कार्बन उत्सर्जन रोखण्यासाठी, भारतीय विमानतळांचे कार्बन अकाउंटिंग (कार्बन उत्सर्जनाची नोंद) आणि रिपोर्टिंग फ्रेमवर्कचे (अहवाल) प्रमाणीकरण करून, कार्बन न्यूट्रल (तटस्थ) बनण्याच्या दिशेने काम करण्याच्या आणि देशातील विमानतळांवर निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत.
त्यासाठी, निर्धारित विमान उड्डाणे असलेल्या विमानतळ परिचालकांना संबंधित विमानतळांवर कार्बन उत्सर्जनाची नोंद ठेवण्याचे, आणि टप्प्याटप्प्याने कार्बन तटस्थता आणि निव्वळ शून्य उत्सर्जनाच्या दिशेने काम करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. एमओसीए ने ग्रीनफिल्ड विमानतळांची उभारणी करणाऱ्या विकासकांना आणि संबंधित राज्य सरकारांना कार्बन तटस्थता आणि निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने काम करण्याची सूचना दिली असून, यामध्ये हरित ऊर्जेचा वापर समाविष्ट आहे.
भारत सरकारच्या या प्रयत्नांमुळे, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद आणि बंगळूरू यासारख्या विमानतळांनी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिषदेची (ACI) स्तर 4 पेक्षा जास्त मान्यता प्राप्त केली आहे आणि हे विमानतळ कार्बन न्यूट्रल बनले आहेत. याव्यतिरिक्त, भारतातील 66 विमानतळ 100% हरित ऊर्जेच्या मदतीने कार्यरत आहेत.
नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाचे राज्यमंत्री जनरल (डॉ) व्ही.के. सिंह (निवृत्त) यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
