नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सर्व साखर कारखानदार आणि डिस्टिलरींना इथेनॉलसाठी उसाचा रस न वापरण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरकारने 7 डिसेंबर 2023 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत सर्व साखर कारखानदारांना आणि डिस्टिलरींना 2023-24 मध्ये इथेनॉलसाठी उसाचा रस/साखर सिरप न वापरण्याचे निर्देश दिले आहेत. बी-हेवी मोलॅसेसच्या माध्यमातून इथेनॉलचा तेल कंपन्यांना पुरवठा सुरू राहील.
साखर उद्योगातील तज्ज्ञांच्या मते, स्थानिक बाजारपेठेत साखरेचा पुरेसा पुरवठा व्हावा यासाठी सरकारकडून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या प्रमुख साखर उत्पादक राज्यांमध्ये कमी पावसामुळे साखर उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशात साखरेची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार आतापासूनच उपाययोजना करत आहे.
केंद्राने सोमवारी राज्यसभेत सांगितले की, भारतातील सध्याची इथेनॉल उत्पादन क्षमता 1,364 कोटी लिटर आहे आणि इंधन मिश्रणाचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी ती पुरेशी आहे. तेल कंपन्यांनी इथेनॉल पुरवठा वर्ष 2021-22 मध्ये 10 टक्के आणि इथेनॉल पुरवठा वर्ष 2022-23 मध्ये 12 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य गाठले आहे.
इथेनॉल उत्पादनासाठी फीडस्टॉकच्या विस्तारासह इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी सरकारने 2014 पासून अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. त्यामध्ये इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रमांतर्गत इथेनॉलच्या खरेदी किमतीत वाढ, इथेनॉलवरील जीएसटी दर 5 टक्के कमी, राज्यांमध्ये इथेनॉलच्या मुक्त हालचालीसाठी उद्योग (विकास आणि नियमन) कायद्यात सुधारणा, व्याज अनुदान योजना आणि इथेनॉलच्या खरेदीसाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांकडून (OMCs) नियमितपणे एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) जारी करणे समाविष्ट आहे.
