कोल्हापूर : उसापासून उत्पादित साखर आणि इथेनॉलमधून मिळणाऱ्या जादा उत्पन्नातून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त दर देण्याचे धोरण साखर कारखान्यांनी स्वीकारले आहे. त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केली. इथेनॉल निर्मितीला सुरुवातही केली आहे. मात्र, साखरेच्या दरवाढीची भीती व आगामी लोकसभा निवडणुकीत याचा फटका बसू नये म्हणून केंद्र शासनाने ऊसापासून इथेनॉल निर्मिती बंदीचा शेतकरी हिताविरोधात निर्णय घेतलेला आहे, अशी टीका डी. वाय. पाटील साखर कारखान्याचे चेअरमन, आमदार सतेज पाटील यांनी केली आहे.
आमदार पाटील यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, आगामी लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र शासनाने तातडीने उसाच्या रसापासून उत्पादित इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घातली. हा निर्णय शेतकरी हिताच्या विरोधात आहे. केंद्र शासनानेच यापूर्वी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी व इथेनॉल निर्मितीस चालना देण्यासाठी कारखान्यांना डिस्टिलरी प्रकल्प उभारण्यास व मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले. या प्रकल्पातून होणाऱ्या फायद्यातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसापोटी जादा दर मिळण्याची अपेक्षा असताना निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून उच्च व मध्यमवर्गीय नागरिकांना साखरेच्या वाढत्या दराचा त्रास होऊ नये, यासाठी बंदी लादली आहे.
आमदार पाटील यांनी म्हटले आहे की, यंदा ३३० लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन होणे अपेक्षित आहे. देशांतर्गत साखरेचा खप २७५ लाख टन असताना दरवाढ होईल या भीतीने केंद्र शासनाने हा निर्णय घेतलेला आहे. त्याचा फटका कारखान्यांसह शेतकऱ्यांना बसेल. सहकारी साखर कारखान्यांनी डिस्टिलरी प्रकल्पांसाठी गुंतवणूक केलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या परतफेडीचा प्रश्न निर्माण होणार आहे साखर कारखानेही अडचणीत येतील अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
