लाहौर : पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब (जोन) के प्रवक्ता ने दावा किया कि, चीनी उद्योग पिछले कई वर्षों से गंभीर संकट में है। गन्ने का मूल्य प्रांतीय सरकारों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जबकि मिलों को बाजार की ताकतों द्वारा निर्धारित पूर्व-मिल मूल्य पर उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कम दरों पर चीनी बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। गुरुवार को जारी एक बयान में उन्होंने कहा, दूसरी ओर, उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिलें अपनी उत्पादन लागत से कम कीमत पर चीनी बेचने के लिए मजबूर हैं।
उन्होंने कहा कि, ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान (टीसीपी) द्वारा अधिशेष चीनी स्टॉक के निर्यात या खरीद की अनुमति देने के लिए सरकार द्वारा कोई हस्तक्षेप या समर्थन बार-बार अनुरोध के बावजूद नहीं मिल रहा है।
गन्ना चीनी उत्पादन का एक प्रमुख कच्चा माल और लागत घटक (लगभग 80%) है। पेराई सत्र 2023-24 के लिए प्रांतीय सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य में पंजाब में 33 प्रतिशत और सिंध में 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले दो वर्षों में क्रेडिट लाइनों में कमी और मार्क-अप दरों, मजदूरी, आयातित रसायनों की कीमतों, परिवहन लागत और अन्य उच्च मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों में वृद्धि के कारण चीनी मिलें पहले से ही तरलता की कमी का सामना कर रही हैं।उन्होंने दावा किया कि, चीनी की उत्पादन लागत कई गुना बढ़ गई है, जबकि वर्तमान में चीनी की पूर्व-मिल कीमत इसकी उत्पादन लागत से काफी नीचे चली गई है।
