नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सर्व साखर कारखानदार आणि डिस्टिलरीजना तत्काळ प्रभावाने इथेनॉलसाठी उसाचा रस/साखर सिरप वापरू नये, असे निर्देश दिले आहेत. सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेत असेही म्हटले आहे की, ‘ओएमसी’कडून बी-हेवी मोलॅसेसच्या माध्यमातून प्राप्त झालेल्या विद्यमान प्रस्तावांमधून इथेनॉलचा पुरवठा सुरू राहील. सरकारच्या या निर्णयानंतर साखरेचे दरही खाली येतील, कारण सरकारच्या या निर्णयामुळे आता साखरेचे उत्पादन वाढवणे शक्य आहे.
MEIR Commodities चे व्यवस्थापकीय संचालक राहिल शेख यांनी ‘चीनीमंडी’शी बोलताना सांगितले की, इथेनॉल धोरण ही साखर उद्योगाची जीवनरेखा आहे आणि त्यात मोठी गुंतवणूकही करण्यात आली आहे. साखर उद्योगाने 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे सरकारचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी पाच ते साडेपाच अब्ज लिटर इथेनॉल उपलब्ध करून देण्याची मालमत्ता निर्माण केली आहे. आणि त्यामुळे सरकारची इथेनॉलसाठी उसाचा रस/साखर सिरप न वापरण्याची घोषणा खूप मोठा धक्का आहे.
राहिल शेख म्हणाले कि, पहिल्या निविदेत, आमचे लक्ष्य उसाचा रस/साखर सिरपमधून 137 कोटी लिटर इथेनॉल पुरवण्याचे होते. आतापर्यंत 12 ते 14 कोटी लिटरचा पुरवठा करण्यात आला आहे. सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे आता सुमारे 120 कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादन रद्द करावे लागणार आहे. यामुळे अंदाजे 1.6 दशलक्ष टन साखरेचे जादा उत्पादन होणार आहे. माझ्या मतानुसार, सरकारला असा निर्णय घेण्याची गरज नव्हती, कारण आमच्याकडे देशांतर्गत बाजारासाठी पुरेसा साठा आहे. या हंगामात सुरुवातीचा साठा सुमारे 50 लाख टन असून उत्पादनाचा अंदाज 30 दशलक्ष टन होता. नव्या निर्णयामुळे उत्पादन 31.5 दशलक्ष टनांवर जाऊ शकते आणि सुमारे 28.5 दशलक्ष टनांच्या वापरासह, आम्ही सुमारे 3 ते 3.5 दशलक्ष टन साखर अतिरिक्त साठवू शकतो..
शेख म्हणाले, इथेनॉलच्या पहिल्या टेंडरनुसार आम्ही अंदाजे 3 दशलक्ष टन साखर वळवण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. त्यापैकी 1.6 दशलक्ष टन उसाचा रस आणि 1.4 दशलक्ष टन बी-हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल उत्पादन करण्यात येणार होते. पण आता 1.6 दशलक्ष टन साखर बाजारपेठेत दाखल झाल्यानंतर देशांतर्गत बाजारपेठ कोसळेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना उसाचा भाव (एफआरपी) देणेही साखर कारखान्यांना कठीण होणार आहे आणि त्यामुळे उत्पादन वाढवण्याची क्षमताही कमी होईल.शेख पुढे म्हणाले की, हे 1.6 दशलक्ष टन साखर सिस्टममध्ये परत आल्याने त्याचा किमतींवर परिणाम होईल. येत्या १५ दिवसांत बाजारात साखरेचे दर प्रति क्विंटल १०० रुपयांनी घसरण्याची शक्यता आहे.
केंद्राने सोमवारी राज्यसभेत सांगितले की, भारतातील सध्याची इथेनॉल उत्पादन क्षमता 1,364 कोटी लिटर आहे आणि इंधन मिश्रणाचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी ती पुरेशी आहे. इथेनॉल रोडमॅपच्या अनुषंगाने, तेल विपणन कंपन्यांनी 2021-22 मध्ये 10 टक्के आणि 2022-23 मध्ये 12 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य गाठले आहे.इथेनॉल उत्पादनासाठी फीडस्टॉकच्या विस्तारासह इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी सरकारने 2014 पासून अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. त्यामध्ये इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रमांतर्गत इथेनॉल खरेदीसाठी किंमत वाढ, जीएसटी दर 5 टक्के कमी करणे, राज्यांमध्ये इथेनॉलच्या मुक्त हालचालीसाठी उद्योग (विकास आणि नियमन) कायद्यात सुधारणा, व्याज अनुदान योजना आणि इथेनॉल खरेदीसाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांकडून (OMCs) नियमितपणे एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) जारी करणे समाविष्ट आहे.
