नवी दिल्ली : इथेनॉल उत्पादनासाठी उसाचा रस/साखर सिरप वापरण्यावर निर्बंध घालण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना महासंघ (MSCSF) ने साखर उद्योगाचे संभाव्य नुकसान भरून काढण्याचे आवाहन केंद्र सरकारला केले आहे. ‘एमएससीएसएफ’चे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ यांनी अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे संचालक (साखर) संगीत सिंगला यांना पत्र लिहून सरकारला ESY 2023-24 साठी इथेनॉलच्या किमती वाढविण्याबाबत त्वरित निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे.
पत्रात म्हटले आहे कि, केंद्र सरकारने इथेनॉल उत्पादनासाठी उसाचा रस/साखर सिरप वापरण्यावर अचानक घातलेला निर्बंध 2023-24 च्या साखर हंगामासाठी गाळप सुरू होण्यापूर्वीच घातले असते तर अधिक चांगले झाले असते. कारण त्यामुळे इथेनॉल आणि साखर या दोन्हींच्या उत्पादनाचे योग्य नियोजन करता आले असते. 07 डिसेंबर 2023 पर्यंत उसाच्या सिरपपासून उत्पादित करण्यात आलेल्या इथेनॉलच्या भवितव्याबाबत साखर उद्योगात प्रचंड संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. अनेक साखर कारखान्यांकडे 07 डिसेंबर 2023 पर्यंत अशा इथेनॉलचा मुबलक साठा आहे. या व्यतिरिक्त साखर कारखान्यांकडे या मार्गाद्वारे उत्पादित आरएस/अल्कोहोल स्टोरेजमध्ये आहे, जे भविष्यातील बंद हंगामात इथेनॉलमध्ये रूपांतरित केले जाईल. या कच्च्या मालाचे साखरेत रूपांतर करता येत नाही. त्याचे इथेनॉलमध्ये रुपांतर करणे आवश्यक आहे. याशिवाय, काही कारखाने इथेनॉल उत्पादनासाठी सिरपही मोठ्या प्रमाणात साठवला जातो. ज्याचे इथेनॉलमध्ये रूपांतर करणे जरुरीचे आहे.
खताळ यांनी पत्रात म्हटले आहे की, सरकारच्या निर्णयाचा इथेनॉल प्रकल्पासाठी वित्त पुरवठा करणाऱ्या वित्तीय संस्थांवरही त्याचा आर्थिक परिणाम होऊ शकतो. तसेच, शेतकर्‍यांना एफआरपी देण्यातही अडचणी येऊ शकतात. त्यासाठी ‘एमएससीएसएफ’ने सरकारला काही पर्याय सुचविली आहेत. त्यामध्ये, ESY 2023-24 साठी इथेनॉलच्या किमती वाढवण्याबाबत ताबडतोब निर्णय घेतला जाऊ शकतो. साखर कारखान्यांचे खाते एनपीएच्या रेड झोनमध्ये जाऊ नये, यासाठी इथेनॉल प्रकल्प उभारण्यासाठी घेतलेल्या कर्जांना 3 वर्षांचा स्थगिती कालावधी मिळावा, साखर कारखान्यांनी इथेनॉल प्रकल्प उभारण्यासाठी घेतलेल्या कर्जाच्या हप्त्यांच्या परतफेडीच्या कालावधीत ३ वर्षांनी वाढ करण्यात यावी. MSCF ने सरकारला विनंती केली की, त्यांनी RBI आणि NABARD ला या संदर्भात बँक/वित्तीय संस्थांसाठी योग्य धोरण आणि सूचना सुनिश्चित करण्यासाठी निर्देश द्यावे.
