कोल्हापूर : केंद्र सरकारने उसाच्या रसापासून तयार करण्यात येणाऱ्या इथेनॉलवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात साखर उद्योगावर या निर्णयाचा दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाचा फटका साखर उद्योग, शेतकरी अशा सर्वच घटकांना बसणार आहे. साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांची ऊस बिले वेळेत देताना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. काही साखर कारखान्यांना ऊस बिले भागविण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागणार असून त्याच्या व्याजाच्या बोजाने कारखान्यांचे आर्थिक गणित कोलमडण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रातील साखर उद्याोगाने तेल कंपन्यांना २०२२ मध्ये १२० कोटी लिटर इथेनॉलचा पुरवठा केला होता. यंदा राज्याची इथेनॉल निर्मिती क्षमता ३०० कोटी लिटरपर्यंत पोहचली आहे. त्यामुळे या निर्णयाने राज्यातील साखर उद्योग आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी होणार असल्याचे म्हटले जाते. पण सरकार ने उसाच्या रसाचा इथेनॉलसाठी वापर करण्यास प्रतिबंध केल्याने साखर कारखान्यांची कोंडी झाली आहे.
केंद्र सरकारने ७ डिसेंबर रोजी एका परिपत्रकाद्वारे २०२३-२४ मध्ये उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉल तयार करू नये, असे आदेश साखर कारखान्यांना दिले आहेत. देशात इथेनॉल निर्मिती करणारे सुमारे ३५५ कारखाने आहेत. त्यापैकी राज्यात ११२ कारखान्यांमध्ये इथेनॉल निर्मिती होते. या उद्योगासाठी सात ते आठ हजार कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. केंद्र सरकारने २०२५ पर्यंत पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे धोरण निश्चित केले आहे.
सध्या उसाच्या रसापासून निर्माण होणाऱ्या इथेनॉलला ६५.६० रुपये, सी हेवी मोलॅसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलला ४९.४० रुपये आणि बी हेवी मोलॅसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलला ६०.७३ रुपये इतका दर जाहीर आहे. राज्यात यंदा १२८ कारखाने आणि ६९ आसवनी प्रकल्पांना इथेनॉल तयार करण्याची परवानगी आहे. त्यातून १४० कोटी इथेनॉल लिटर निर्मिती होण्याची शक्यता होती. इथेनॉल विक्रीतून राज्याला ८,५०० कोटी रुपये मिळणार होते. वाढीव दरामुळे कारखान्यांना २८० कोटी रुपये जास्त मिळणार होते. या महसुलास आता मुकावे लागणार आहे.
केंद्र सरकारला निर्णयावर पुनर्विचार करण्याचे आवाहन…
देशातील साखर आणि इथेनॉलशी संबधित विविध संघटनांनी केंद्र सरकारला उसाच्या रसापासून तयार करण्यात येणाऱ्या इथेनॉलवर बंदी घातल्याने होणाऱ्या धोक्याची कल्पना दिली आहे. या निर्णयामुळे साखर उद्योगाचे होणारे नुकसान, इथेनॉल मिश्रणाच्या सरकारच्या उद्देशाला ब्रेक लागण्याची शक्यता लक्षात घेऊन या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. देशाच्या साखर उद्योगाचे लक्ष केंद्र सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे.
