आर्थिक थिंक-टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) के त्वरित अनुमान के अनुसार, भारत में लॉजिस्टिक्स लागत 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का 7.8 प्रतिशत से 8.9 प्रतिशत तक थी।
केंद्र सरकार समग्र लॉजिस्टिक लागत को कम करने और भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए काम कर रही है।
सरकार का लक्ष्य 2030 तक भारत की बढ़ी हुई लॉजिस्टिक लागत को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के मौजूदा 13-14 प्रतिशत से जीडीपी के 8-9 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य है।
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) जिसका पिछले साल अनावरण किया गया था, का उद्देश्य अंतिम मील तक त्वरित डिलीवरी हासिल करना, परिवहन संबंधी चुनौतियों को समाप्त करना, निर्माताओं के लिए समय और पैसा बचाना और कृषि उत्पादों की बर्बादी को रोकना है।
NCAER की प्रोफेसर पूनम मुंजाल ने इस अवसर पर कहा कि ये त्वरित अनुमान हैं और आगे चलकर, अधिक विस्तृत डेटा के उपयोग से, इन संख्याओं को और अधिक परिष्कृत किया जाएगा। वर्तमान में, सरकार कुछ अनुमानों के अनुसार चल रही है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि भारत की लॉजिस्टिक लागत देश की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) का लगभग 13-14 प्रतिशत है।
