नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आठवडाभरापूर्वी उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घातली होती. या निर्णयाचे पडसाद देशभरातील साखर उद्योगात उमटले. हजारो कोटींची गुतंवणूक धोक्यात आली होती. साखर आणि इथेनॉल उद्योगाशी संबधित देशभरातील विविध संघटनांनी सरकारला या निर्णयामागील धोक्यांची आणि होणाऱ्या संभाव्य नुकसानीची जाणीव करून दिल्यानंतर सरकारने आपल्या निर्णयापासून ‘युटर्न’ घेतला. आता पुन्हा उसाच्या रसापासून आणि बी श्रेणीतील मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीस परवानगी देण्याचा निर्णय शुक्रवारी केंद्र सरकारने घेतला. नव्या निर्णयाद्वारे साखर कारखानदारांना १७ लाख टनापर्यंत साखरेचा इथेनॉल निर्मितीसाठी वापर करण्यास मुभा मिळणार आहे.
केंद्रीय अन्न मंत्रालयाचे सचिव संजीव चोपडा यांनी सांगितले की, मंत्री समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यंदा उसाचे उत्पादन ३७ दशलक्ष मेट्रिक टनावरून ३२ दशलक्ष मेट्रिक टनापर्यंत घटण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. त्या पार्श्वभूमीवर ७ डिसेंबरला उसाच्या रसापासून इथेनॉल उत्पादनास बंदी घालण्यात आली होती. या निर्णयाविरोधात देशातील साखर उत्पादक राज्यांत निदर्शने सुरू होती.
दरम्यान, या आठवड्यात पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली साखर कारखानदारांच्या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी बैठक झाली. बी आणि सी श्रेणीतील मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीस परवानगी देण्याचा सूर बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. दरम्यान, देशात आतापर्यंत ६ लाख टन इथेनॉलचे उत्पादन करण्यात आले आहे. सरकारने गेल्या वर्षी १२ टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे टार्गेट पूर्ण केले. यंदा हे उद्दिष्ट १५ टक्के ठेवले आहे. उसाच्या रसापासून इथेनॉलवर बंदीच्या निर्णयामुळे सरकारला १५ टक्के मिश्रणाचे उद्दिष्ट गाठणे शक्य नव्हते. त्यामुळे उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीस मुभा मिळाली आहे.
