वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट (व्हीएसआय) तर्फे तिसरी आंतरराष्ट्रीय साखर परिषद १२ ते १४ जानेवारी २०२४ रोजी मांजरी (पुणे) येथे होणार आहे. होणार आहे. या परिषदेसाठी ‘चीनी मंडी’ मिडिया पार्टनर आहे. या परिषदेत देश-विदेशांतील सुमारे दोन हजारपेक्षा जास्त प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. या परिषदेच्या माध्यमातून ज्ञान, तंत्रज्ञान आणि आचार-विचारांची देवाण-घेवाण होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘व्हीएसआय’चे अध्यक्ष आणि आंतरराष्ट्रीय साखर परिषदेचे संकल्पक, खासदार शरद पवार यांनी ‘चीनीमंडी’ला दिलेल्या खास मुलाखतीत ‘व्हीएसआय’ची स्थापना, त्याचा उद्देश, शेतकरी, साखर उद्योग आणि देशाच्या विकासात ‘व्हीएसआय’चे योगदान, जागतिक साखर परिषद आयोजनाचा उद्देश, त्याला मिळणारा उत्स्फूर्त प्रतिसाद आदीबाबत सविस्तर माहिती दिली.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दरवर्षी 85 हजार कोटीपेक्षा जास्त पैसे मिळतात….
पवार म्हणाले की, सध्या देशामध्ये साधारणतः 50 लाख हेक्टर जमिनीवर ऊस पिकाची लागवड होत आहे. महाराष्ट्रामध्ये हे क्षेत्र 14 लाख हेक्टरपेक्षाही जास्त आहे. देशातील जवळपास 25 ते 30 कोटी शेतकरी उस शेतीवर अवलंबून आहेत. अंदाजे 5 लाख कर्मचारी 528 साखर कारखान्यांमध्ये काम करीत आहेत. ऊस पिकाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, हवामानातील बदल सहन करण्याची क्षमता उस पिकामध्ये इतर पिकांपेक्षा जास्त असते आणि इतर पिकांच्या तुलनेत जास्त परतावा जास्त मिळतो. उस पिकाची निश्चितपणे खरेदी होवू शकते. या पिकाच्या किंमती कायद्याने निश्चित करून ती किंमत उस उत्पादकाला निश्चितपणे मिळण्यासाठी कायद्यामध्ये तरतुदी आहेत. या सर्व बाबींमुळे ज्या ठिकाणी पाण्याची शास्वती आहे, त्या ठिकाणी शेतकरी उस पीक घेणे पसंत करतात. आजमितीस दरवर्षी देशामध्ये 85 हजार कोटी रूपयांची किमान वैधानिक किंमत शेतकऱ्यांना दिली जाते. जगामध्ये आपला भारत देश साखरेचा सर्वात मोठा ग्राहक आहे आणि दरवर्षी सुमारे 270 लाख टन साखरेची गरज आहे. साधारणतः दरवर्षी प्रत्येक व्यक्तीला 20 किलो साखर विविध स्वरूपात लागते. या सर्व बाबींमुळे साखर उद्योग हा शेतकऱ्यांसाठी, ग्राहकांसाठी आणि देशासाठी फार महत्वाचा ठरला आहे.
साखर कारखाने बनले देशाच्या ग्रामीण विकासाचे केंद्र….
देशातील साखर उद्योगाच्या पार्श्वभूमीबाबत बोलताना श्री. पवार म्हणाले कि, स्वातंत्र्यापूर्वी महाराष्ट्रामध्ये मुंबई सरकारने दुष्काळ निवारणासाठी भंडारदरा व भाटघर ही धरणे बांधून कालवे तयार केले होते. परंतु त्याचा फायदा शेतकरी घेऊ शकले नाहीत. या कालव्याच्या लाभ क्षेत्रामध्ये कै. वालचंद हिराचंद, बाबासाहेब डहाणूकर, लक्ष्मणराव आपटे, शेठ करमशी सोमय्या या उद्योजकांनी साखर कारखाना उभारला. स्वातंत्र्यानंतर सहकारी कायद्यान्वये सहकाराला पाठबळ मिळाल्यामुळे भारतातील पहिला सहकारी साखर कारखाना सन 1948 मध्ये कै. डॉ. धनंजयराव गाडगीळ, कै. विठ्ठलराव विखे-पाटील यांनी उभा केला आणि हा कारखाना ग्रामीण विकासाचे केंद्र बनला. ज्याचा फायदा शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक स्तरातून ग्रामीण भागातील जनतेला होवू शकतो, अशी दिशा दाखवली. प्रवरानगर कारखान्याच्या यशस्वी उपक्रमामुळे महाराष्ट्रामध्ये सहकारी साखर कारखाने वाढू लागले.
वसंतदादा पाटील यांनी केली डेक्कन शुगर इन्स्टिट्यूटची स्थापना…
1961 च्या कमाल जमीन कायद्यान्वये खाजगी कारखाने चालविणे अशक्य झाले. खाजगी कारखाने सहकारी कारखान्यांमध्ये रूपांतरीत झाले. यामुळे 1970 च्या सुमारास जवळपास 45 कारखाने महाराष्ट्रात उभे राहिले. मात्र या कारखान्यांमध्ये प्रशिक्षित मन्युष्यबळाची कमतरता भासू लागली. देशामध्ये फक्त नॅशनल शुगर इन्स्टिट्यूट (एन.एस.आय.), कानपूर ही संस्था साखर कारखान्यांमध्ये लागणारे मन्युष्यबळ प्रशिक्षित करीत होती. परंतु या संस्थेतील प्रवेश मर्यादीत असल्याने राज्याचे माजी मुख्यमंत्री कै. वसंतदादा पाटील यांनी पुढाकार घेवून एन.एस.आय.च्या धर्तीवर डेक्कन शुगर इन्स्टिट्यूट ही संस्था स्थापन केली. एन.एस.आय. संस्थेमध्ये जे अभ्यासक्रम घेतले जातात, तेच अभ्यासक्रम डेक्कन शुगर इन्स्टिट्यूटमध्ये घेण्यास केंद्र शासनाने परवानगी दिली. त्यामुळे कारखान्यांना कुशल मनुष्यबळ मिळणे सुलभ होऊ लागले. सन 1986 साली संस्थेमध्ये कृषी विभाग स्थापन करून शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याची सोय उपलब्ध झाली.
‘व्हीएसआय’ला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर लौकिक मिळवून देण्यात यश…
खा. पवार म्हणाले की, कै. वसंतदादांच्या अकाली निधनानंतर या संस्थेची जबाबदारी माझ्यावर सोपविण्यात आली आणि गेली जवळ जवळ 34 वर्षे संस्थेने माझ्या कालावधीमध्ये संशोधन, प्रशिक्षण, सल्ला व सेवा या सर्व बाबींवर प्रचंड मेहनत घेतली आणि आजमितीस या संस्थेने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एक अग्रगण्य संस्था म्हणून मान्यता मिळवली आहे. जगामध्ये सर्व संशोधन संस्था चर्चा सत्रे, सेमिनार घेत असतात त्याच धर्तीवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाची परिषद आपल्या संस्थेमध्ये कै. वसंतदादा पाटील यांच्या जन्म शताब्दी निमित्त घ्यावी, असे आम्ही ठरविले. त्याप्रमाणे दि. 13 नोव्हेंबर, 2016 रोजी परिषद आयोजित करण्यात आली. या परिषदेला 22 देशांचा सहभाग लाभला. जवळ जवळ 2000 प्रतिनिधी या परिषदेस उपस्थित राहिले. या परिषदेचे उद्घाटन भारताचे पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले. ही परिषद थोडी जगावेगळी असावी म्हणून आम्ही उस पिकांच्या प्रात्यक्षिकांचा या परिषदेमध्ये समावेश केला.
यंदाच्या परिषदेत जगातील जवळपास 26 देश होणार सहभागी…
सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे जवळपास 2 लाख शेतकऱ्यांनी ऊस उस पीक प्रात्यक्षिक आणि प्रदर्शन यांना भेटी दिल्या. यानंतर आम्ही असे ठरविले की, दर तीन वर्षानी अशी परिषद आयोजित करावी आणि त्या अनुषंगाने दुसरी आंतरराष्ट्रीय परिषद दि. 31 जानेवारी ते 2 फेब्रुवारी, 2020 या कालावधीमध्ये घेतली गेली. या परिषदेला देखील साखर उद्योगातील तंत्रज्ञ, शाखज्ञ व शेतकरी यांच्याकडून उदंड प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर ही तिसरी आंतरराष्ट्रीय परिषद आम्ही दि. 12 ते 14 जानेवारी, 2024 रोजी आयोजित करीत आहोत. मागील दोन परिषदांमधील सहभाग व प्रतिसाद पाहता या परिषदेचा व्याप थोडा मोठा आहे. प्रदर्शन क्षेत्र हे दिडपट वाढविण्यात आले आहे. या परिषदेला जगातील जवळपास 26 देश सहभागी होत आहेत. या परिषदेमध्ये विविध देशातील जवळपास 31 नामवंत शास्त्रज्ञांची तसेच भारतातील 30 शास्त्रज्ञांची मार्गदर्शनपर व्याख्याने होणार आहेत. आमचा असा अंदाज आहे की, अंदाजे 2 लाख शेतकरी या परिषदेस भेट देतील. या परिषदेमध्ये जास्तीत जास्त तंत्रज्ञांनी, शेतकऱ्यांनी सहभाग घ्यावा. साखर उद्योगामध्ये नाविन्यपूर्ण काय घडत आहे याचा मागोवा घेण्यासाठी ही एक चांगली संधी उपलब्ध झालेली आहे म्हणून मी सर्वांना आवाहन करतो की, या परिषदेमध्ये आपण सहभागी व्हावे, असे आवाहन खासदार शरद पवार यांनी केले.
