नागपूर : राज्यातील साखर कारखानदार दरवर्षी ऊस तोड टोळ्यांमुळे एक ते दोन कोटी रुपयांनी अडचणीत येतात, अशा परिस्थितीत सरकारने यांत्रिकीकरणासाठी मदत करण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारकडून या योजनेसाठी पुरेश निधी मिळत नसल्यास राज्य सरकारने यासाठी स्वत:ची योजना आणावी अशी मागणी विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते, आमदार सतेज पाटील यांनी केली. दरम्यान, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत ४५० ऊस तोडणी यंत्रांसाठी अनुदान निधीची लवकरच राज्य स्तरावर संगणकीय सोडत काढली जाईल, अशी घोषणा सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिली.
आ. सतेज पाटील म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार यांत्रिकीकरणास उशीर होईल. किमान आणखी १० वर्षे लागतील. राज्य सरकारने त्यामुळे उत्तर प्रदेश, कर्नाटकच्या धर्तीवर राज्य शासनाने यासाठी योजना आणावी. अतिवृष्टी किंवा अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईसाठी ई ‘केवायसी’ ऐवजी शेकऱ्याची युनिक आयडेंटी तयार करावी, अशी मागणीही यावेळी आमदार पाटील यांनी केली.
