देशांतर्गत कोळशाच्या उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाल्यामुळे 2025 पर्यंत ऊर्जा क्षेत्रासाठी कोळशाची आयात 2 टक्क्यांपर्यंत खाली येईल असे केंद्रीय कोळसा, खाण आणि संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले. काल नवी दिल्ली येथे व्यावसायिक कोळसा खाण लिलावाच्या 9व्या फेरीच्या उदघाटन कार्यक्रमाला संबोधित करताना जोशी यांनी कोळसा उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी कोल इंडिया लिमिटेड आणि सहाय्यक कंपन्यांनी केलेल्या विक्रमी कामगिरीबद्दल त्यांची प्रशंसा केली. ते पुढे म्हणाले की, यावर्षी एकूण कोळसा उत्पादन एक अब्ज टनच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे. भारताचे कोळसा क्षेत्र देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेमध्ये निरंतर योगदान देत आहे आणि परिणामी आपल्या वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला आणखी चालना मिळत आहे असे त्यांनी नमूद केले.
व्यावसायिक कोळसा खाणकामामुळे देशात नवीन गुंतवणूक येण्याची आणि प्रत्यक्ष तसेच अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे. झारखंड, छत्तीसगढ, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, अरुणाचल प्रदेश, बिहार आणि आसाम या कोळसा समृद्ध राज्य सरकारांना लिलावातून मिळणारा संपूर्ण महसूल वितरित केला जाईल तसेच सामाजिक-आर्थिक लाभ मिळवून दिले जातील.
गेल्या चार वर्षांत (2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22), एकूण 68 खाणी 91% पेक्षा जास्त गुण मिळवत 5 -स्टार रेटिंगसाठी पात्र ठरल्या आहेत तर 39 खाणींना पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकाचे बक्षीस मिळाले आहे.
(Source: PIB)
