नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना एकूण उत्पादनाच्या वीस टक्के साखरेसाठी ज्यूट बॅग वापरण्याची सक्ती केल्याने कारखानदार धास्तावले आहेत. सरकारतर्फे ज्यूट बॅगचा वापर ने केल्यास साखर विक्रीच्या कोट्यात कपात करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे पन्नास किलोच्या एका पिशवीमागे पस्तीस-चाळीस रुपये खर्च वाढणार आहे.
ज्यूट उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकार २०१९ पासूनच साखर उद्योगाला ज्यूट बॅग वापरण्यासाठी प्रेरित करत आहे. ११ ऑगस्ट २०२३ ला अन्न मंत्रालयाने कारखान्यांना वीस टक्के ज्यूट बारदाना वापरण्याचे आदेश दिले. यावर साखरउद्योगाने ज्यूट बॅग कायदा १९८७ मधून खत व सिमेंटप्रमाणे साखरही वगळावी, अशी एकमुखी मागणी केली होती. परंतु केंद्रीय मंत्रि समितीने पुन्हा एकदा ज्यूट सक्तीचा आदेश काढला आहे. त्यानुसार साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी २३ डिसेंबर रोजी ज्यूट बॅगच्या आदेशाचे पालन करावे आणि त्याबाबतची माहिती १० जानेवारी २०२४ पर्यंत केंद्र शासनास सादर करावी अन्यथा दंड म्हणून साखरेच्या मासिक विक्री कोट्यात कपात केली जाईल, असा आदेश काढला आहे.
