सांगली : राज्यात उसासाठीच्या प्रचलित एफआरपीची निश्चिती ‘सरासरी’ साखर उतारा गृहीत धरून केली जाते. मात्र, या पद्धतीचा सर्वाधिक साखर उतारा असलेल्या महाराष्ट्राला फटका बसतो आहे. त्यामुळे राज्यासाठी स्वतंत्र एफआरपी निश्चित करण्याची गरज आहे. ऊस दर अभ्यासक तसेच जाणकारांकडून याची मागणी होत आहे. एफआरपी निश्चितीवेळी देशपातळीवरील सरासरी साखर उताऱ्यात महाराष्ट्राचा समावेश न करता, महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र एफआरपी असली पाहिजे, अशी मागणी राज्यभरातील लाखो ऊस उत्पादकांतून होत आहे.
एफआरपी निश्चित करताना किमान ९.५ टक्के साखर उताऱ्यावरील प्रत्येक ०.१ पॉईंटच्या उताऱ्याला अधिमूल्य निश्चित केले जाते. जर ९.५ टक्के साखर उताऱ्यासाठी उसाला २,७७५ रुपये प्रतिटन भाव दिला जात असेल, तर एका पॉईंटचे २७.७५ रुपये अधिमूल्य दिले पाहिजे. प्रत्यक्षात सरासरी साखर उतारा गृहीत धरल्याने राज्यात ऊस उत्पादकाला कमी अधिमूल्य मिळते. ते वाढवण्याची गरज आहे. सरकारने यात लक्ष घालून राज्यभरातील ऊस उत्पादकांवर कमी ऊस दराच्या रूपाने होत असलेला अन्याय दूर करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
