नवी दिल्ली : देशात २०२५-२६ पर्यंत २० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलचे उद्दिष्ट आहे. सध्याच्या १२ टक्क्यांच्या मिश्रणापेक्षा ते जास्त आहे. दरम्यान, साखर उद्योगाच्या लॉबीने मोलॅसीसवर जास्त निर्यात शुल्क आकारणीची मागणी केली आहे. त्यातून इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल तयार करण्यासाठी मोलॅसिसची उपलब्धता वाढू शकेल.
अलीकडे साखरेच्या निर्यातीवर घातलेले निर्बंध आणि इथेनॉलसाठी कारखान्यांना उसाचा रस आणि बी हेवी मोलॅसिसचा वापर करण्यास घातलेली मर्यादा यामुळे इथेनॉल उत्पादनासाठी मोलॅसिसची देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, सप्टेंबरमध्ये मोलॅसिसची निर्यात रोखण्यासाठी ३० टक्के निर्यात शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. परंतु त्यानंतर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. अलीकडेच इथेनॉल उत्पादनासाठी साखर-आधारित फीडस्टॉकची मर्यादित उपलब्धता आणि मोलॅसिसच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतीतील कल यामुळे, अन्न विभागाने ५० टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. जानेवारीत याबाबतचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता असल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले.
