छत्रपती संभाजीनगर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा येथील सहकार महर्षी शिवाजीराव नागवडे सहकारी साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक रमाकांत सूर्यकांत नाईक यांना शासनाने वयाच्या ६२ वर्षानंतर पदावर नियुक्तीबाबत दिलेली मुदतवाढ रद्द केली. न्या. रवींद्र घुगे व न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. कारखान्याचे सभासद भाऊसाहेब भुजंगराव पवार यांनी रिट याचिका दाखल केली होती.
रमाकांत नाईक यांची २०१६ मध्ये कार्यकारी संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांचा कार्यकाल वयोमानानुसार पूर्ण झाल्यावर कारखान्याने १७ जुलै २०२३ रोजी ठराव करून नाईक यांना आणखी एक वर्ष म्हणजेच वयाच्या ६३ वर्षापर्यंत मुदतवाढ देण्याचे ठरवून तसा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी दाखल केला. त्यावर साखर आयुक्तांनी शासनास नकारात्मक शिफारस करून रमाकांत नाईक यांना मुदतवाढ देणे उचित होणार नाही, असे मत व्यक्त करून मुदत वाढीचा निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात यावा असे कळवले. यानंतरही सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने रमाकांत नाईक यांना मुदतवाढ देण्यास मान्यता दिली. याबाबत पवार यांनी ॲड. संभाजी टोपे यांच्यामार्फत रिट याचिका दाखल करून आव्हान दिले. कारखान्याकडून ॲड. व्ही. डी. होन तर कार्यकारी संचालक नाईक यांच्याकडून ॲड. वसंतराव साळुंके यांनी बाजू मांडली. सरकारतर्फे ॲड. प्रवीण पाटील यांनी काम पाहिले.
