अंबाला: गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन (चारुनी) ने किसान पंचायत आयोजित की और नारायणगढ़ शुगर मिल्स लिमिटेड की संपत्तियों की कुर्की के कारण गन्ना किसानों का भुगतान नहीं होने पर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी। बीकेयू (चारुनी) ने 30 जनवरी को एक और पंचायत बुलाई है।
बीकेयू (चारुनी) के आह्वान के अनुसार किसान आगे की रणनीति तय करने के लिए चीनी मिल के पास एकत्र हुए। यूनियन ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गन्ना आयुक्त और उपायुक्त अंबाला के लिए एसडीएम नारायणगढ़ और चीनी मिल के सीईओ को ज्ञापन सौंपा। गुरनाम सिंह चारुनी ने कहा, मिलों पर किसानों के नाम पर लिए गए गन्ना भुगतान और फसल ऋण के रूप में लगभग 80 करोड़ रुपये बकाया हैं। हम सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे और हमारी मांग है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में किसानों का प्रतिनिधित्व करे। उसे किसानों के भुगतान की जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्योंकि मिल सरकार की देखरेख में चल रही हैं।
उन्होंने कहा, मिल के खरीदारों को पहले से बताया जाना चाहिए कि मिल पर किसानों का करोड़ों रुपये बकाया है। यह निर्णय लिया गया है कि, हम किसी भी व्यक्ति या फर्म को मिल पर कब्ज़ा करने की अनुमति नहीं देंगे, जब तक कि किसानों को विश्वास में नहीं लिया जाता कि उनका भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा, किसान विलंबित भुगतान पर ब्याज की भी मांग कर रहे है।
यूनियन ने चीनी मिल के बाहर यह चेतावनी देते हुए बोर्ड भी लगा दिए हैं कि जब तक बकाया भुगतान नहीं किया जाएगा तब तक वे कब्जा हस्तांतरित नहीं होने देंगे। मौके पर पहुंचे नारायणगढ़ एसडीएम और चीनी मिल सीईओ सी जयशारदा ने किसानों को बताया कि, विलंबित भुगतान पर ब्याज के मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है, जिसके लिए फरवरी के अंत में किसानों के साथ बैठक की जाएगी। ब्याज से जुड़ा एक मामला हाई कोर्ट में भी लंबित है।
एसडीएम ने कहा, संपत्तियों की कुर्की का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और हमने अदालत को चल रहे मुद्दों से अवगत करा दिया है। सरकार और प्रशासन किसानों के कल्याण को देखते हुए सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं। कोर्ट में अगली सुनवाई 13 फरवरी को है। किसानों द्वारा उठाई गई सभी मांगों पर उच्च अधिकारियों से चर्चा की जाएगी।
