नई दिल्ली : केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को कहा कि, पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण से आपूर्ति वर्ष 2022-23 में 24,300 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2022-23 के दौरान एथेनॉल मिश्रण के कारण लगभग 509 करोड़ लीटर पेट्रोल की बचत की है, इसके अलावा किसानों को लगभग 19,300 करोड़ रुपये का शीघ्र भुगतान किया गया है।
अनुमान है कि, इस अवधि के दौरान शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड में 108 लाख मीट्रिक टन की शुद्ध कमी देखी गई।विशेष रूप से, हाल ही में पिछले सप्ताह, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने सी-हैवी मोलासिस से एथेनॉल के उत्पादन के लिए 6.87 रुपये प्रति लीटर के प्रोत्साहन की घोषणा की थी।तेल कंपनियों का मानना है कि, इस प्रोत्साहन से सी मोलासिस से एथेनॉल उत्पादन अधिकतम होगा और एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के लिए एथेनॉल की समग्र उपलब्धता में सुधार होगा।
सी-मोलासिस चीनी मिलों का उप-उत्पाद है और एथेनॉल उत्पादन के लिए इसका उपयोग हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का एक प्रभावी तरीका है। भारत ने अप्रैल 2023 में चरणबद्ध तरीके से 20 प्रतिशत मिश्रित ईंधन पहले ही लॉन्च कर दिया है और आने वाले दिनों में व्यापक उपलब्धता की उम्मीद है।सरकार 2024-25 तक 20 प्रतिशत और 2029-30 तक 30 प्रतिशत एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल प्राप्त करने की महत्वाकांक्षी है। सरकार ने E20 ईंधन का लक्ष्य 2030 से बढ़ाकर 2025 कर दिया है।
देश की तेल आयात लागत को कम करने, ऊर्जा सुरक्षा, कम कार्बन उत्सर्जन और बेहतर वायु गुणवत्ता के लिए केंद्र द्वारा पेट्रोल में E20 मिश्रण की शुरुआत की गई थी।मंत्री पुरी ने आज कहा कि, E20 ईंधन की खुदरा बिक्री करने वाले खुदरा दुकानों की संख्या अब 9,300 से अधिक है और 2025 तक पूरे देश को कवर कर लेगी।खाद्य मंत्रालय ने दिसंबर की शुरुआत में चीनी मिलों को एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के रस या सिरप का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया था।
यू-टर्न लेते हुए, दिसंबर के मध्य में केंद्र सरकार ने एथेनॉल का उत्पादन करने के लिए जूस के साथ-साथ बी-भारी गुड़ के उपयोग की अनुमति दी, लेकिन चालू विपणन सत्र के लिए चीनी के डायवर्जन को 17 लाख टन तक सीमित कर दिया।
विशेष रूप से, 2021 में ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वाकांक्षी पांच-भाग वाली “पंचामृत” प्रतिज्ञा की, जिसमें 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म बिजली क्षमता तक पहुंचना, सभी ऊर्जा आवश्यकताओं का आधा नवीकरणीय ऊर्जा से पैदा करना और 2030 तक 1 बिलियन मीट्रिक टन उत्सर्जन को कम करना शामिल है। भारत का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करना भी है। अंततः, भारत 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के लिए प्रतिबद्ध है।
मंत्री पूरी ने यह भी कहा कि, भारत में विकास-ऊर्जा सहसंबंध स्पष्ट है क्योंकि यह अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता, तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता, तीसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता, चौथा सबसे बड़ा एलएनजी आयातक, चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर और चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है।
इस बात पर जोर देते हुए कि, भारत ने सितंबर 2023 में ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस के लॉन्च के साथ जैव ईंधन आपूर्ति श्रृंखला में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाई है, मंत्री पूरी ने कहा कि भारत सीओपी 28 में स्थिरता यात्रा में जीबीए को एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में बढ़ावा देने में सफल रहा है।
सम्मेलन के दौरान, मंत्री हरदीप सिंह ने प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को वर्तमान 6.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने के सरकार के कदमों का भी उल्लेख किया।उन्होंने कहा कि, अगले 5-6 वर्षों में प्राकृतिक गैस के बुनियादी ढांचे में 67 बिलियन डॉलर का निवेश होगा।मंत्री पूरी ने कहा, इससे वर्ष 2030 तक गैस की खपत में लगभग 155 एमएमएससीएमडी (मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रति दिन) के वर्तमान स्तर से 500 एमएमएससीएमडी तक तीन गुना से अधिक की वृद्धि होगी।
