मुंबई : राज्याच्या सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाचे उप सचिव अंकुश शिंगाडे यांनी 11 जानेवारी २०२४ रोजी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे कि, साखर उद्योगातील सहकारी चळवळीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र शासनाने प्राप्तीकर अधिनियमात केलेल्या मुलभूत सुधारणांचा राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना लाभ होण्याच्या दृष्टीने, दि.१ एप्रिल २०१६ पूर्वी राज्यातील ज्या सहकारी साखर कारखान्यांनी एस.एम.पी/एफ.आर.पी. किंवा आर.एस.एफ. प्रमाणे देव होणाऱ्या ऊस दरापेक्षा जास्त ऊस दर अदा केलेला आहे, अशा दिलेल्या अतिरीक्त ऊस दरास विशेष बाब म्हणून या शासन निर्णयाद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. त्यासाठी संबधित साखर कारखान्यांना त्याबाबतचे प्रस्ताव राज्याचे साखर आयुक्त यांच्याकडे सादर करावे लागणार आहेत. प्रस्ताव कायदेशीर तरतुदीनुसार तपासून मान्यता दिली जाणार आहे. या निर्णयामुळे सहकारी साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
आदेशात म्हटले आहे कि, ऊस (नियंत्रण) आदेश १९६६ च्या कलम ३ मधील तरतुदीनुसार, ऊस पुरवठादार शेतकऱ्यांनी साखर कारखान्यास गाळपासाठी पुरवठा केलेल्या ऊसास केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या रास्त व किफायतशीर दराप्रमाणे (Fair and Remunerative Price / एफआरपी ) ऊस किंमत अदा करणे अनिवार्य आहे. या तरतुदीनुसार सदरचा ऊस दर हा किमान दर असून या दरापेक्षा अधिक ऊस दर देण्यास साखर कारखान्यांना मुभा आहे. राज्यात अशा अतिरिक्त ऊस दर निश्चितीबाबत प्रतिवर्षी मंत्री समिती बैठकीमध्ये निर्देश देण्यात येतात.
कारखान्यांच्या सर्व स्रोतांपासून संबंधीत हंगाम/आर्थिक वर्षात मिळालेल्या समग्र उत्पन्नातून सर्व खर्च वजा जाता तसेच सर्व प्रकारच्या वैधानिक व मंत्री समितीने मान्य केलेल्या आवश्यक तरतूदी केल्यानंतर त्यांच्या उत्पन्नातून शिल्लक राहात असल्यास कारखाने अतिरिक्त ऊस दर देवू शकतात, यासाठी मंजुरी देण्यास साखर आयुक्त सक्षम आहेत. मात्र आयकर विभागाकडून ऊसाच्या खरेदीसाठी देण्यात आलेली सदरची जादा किमत ही नफ्याच्या विनियोग/वितरणाच्या स्वरूपातील असल्याचे गृहीत धरुन आयकर निर्धारणाच्या वेळी त्या रकमेच्या बजावटीस परवानगी नाकारली जाते. परिणामी राज्यातील ज्या सहकारी साखर कारखान्यांनी एस.एम.पी. अथवा एफ.आर.पी. पेक्षा जास्त ऊस दर दिलेला आहे व त्यास साखर आयुक्त कार्यालयाची मान्यता नाही, अशा कारखान्यांना आयकर विभागाकडून नोटीसा बजावण्यात आल्या असून सदर वाद न्यायालयात प्रलंबीत आहेत.
अलिकडेच प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ३६ च्या पोट-कलम (१) मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून त्यानुसार साखर उत्पादनात गुंतलेल्या सहकारी संस्थांनी ऊस खरेदीसाठी निश्चित केलेल्या किमतीपेक्षा दिलेल्या अधिकच्या किंमतीस शासनाची मान्यता असल्यास सहकारी साखर कारखान्यांच्या व्यावसायीक उत्पन्नाची गणना करताना सदर रक्कम वजावट म्हणून ग्राह्य धरण्याचे निशित केले आहे. ही दुरुस्ती दि.०१.०४.२०१६ पासून लागू होणार असल्याने त्यापूर्वीच्या कालावधीतील खटले/विवाद प्रलंबित असून आजही कायम आहेत. परिणामतः आयकर कायद्यातील वरील दुरुस्तीचा लाभ सर्व लागू वर्षापर्यंत मिळण्यासाठी दि.०१ एप्रिल २०२३ रोजी नवीन पोट-कलम (१९) समाविष्ट करण्यासाठी कायद्याच्या कलम १५५ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार सहकारी साखर कारखान्यांनी ऊस खरेदीसाठी केलेल्या कोणत्याही खर्चाच्या संदर्भातील कपातीच्या केलेल्या दाव्यात दि. १ एप्रिल २०१४ पूर्वीच्या मागील कोणत्याही वर्षात पूर्णपणे किंवा अंशता परवानगी नाकारली असेल अशा प्रकरणी निर्धारण/मूल्यांकन अधिकारी, अर्ज प्राप्त झाल्यावर त्याआधारे अशा मागील वर्षाच्या उत्पन्नाचे पुनर्निर्धारण करेल आणि शासनाने निश्चित केलेल्या किवा मंजूर केलेल्या मर्यादेपर्यंत वजावटीला परवानगी देईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
उपरोक्त तरतुदीनुसार मूल्यांकन अधिका-यांकडे अर्ज दाखल करण्याची पद्धत तसेच त्यावर निर्णय करताना अवलंबावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत दि.२७ जुलै २०२३ रोजी केंद्र शासनाच्या वित्त विभागाने प्रमाणित कार्य पध्दती (SOP) जाहीर केलेली आहे. सदर सवलतीचा लाभ राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना देण्याकरिता पूर्वीच्या निकषांमध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या संदर्भात आता प्राप्त झालेल्या तपशीलानुसार, एस.एम.पी./एफ.आर.पी. किंवा आर.एस.एफ. प्रमाणे देय ऊस दरापेक्षा द्यावयाच्या अतिरीक्त ऊस दरास मान्यता देताना खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी, असा निर्णय घेण्यात आला आहे-
असा आहे शासन निर्णय…
१. साखर उद्योगातील सहकारी चळवळीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र शासनाने प्राप्तीकर अधिनियमात मुलभुत सुधारणा करून आयकरासंदर्भातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या प्रलंबीत प्रकरणांवर निर्णय घेण्यासाठी विशेष घोरण स्विकारले आहे. आयकर कायद्यातील सुधारीत दुरुस्तीचा लाभ मागील सर्व लागू वर्षापर्यंत वाढविण्यासाठी व त्यानुसार कार्यक्षेत्रातील निर्धारण/मूल्यांकन अधिका-यांद्वारे निर्णय करताना अवलंबावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत दि.२७ जुलै २०२३ रोजी केंद्र शासनाच्या वित्त विभागाने प्रमाणित कार्य पध्दती (SOP) जाहीर केलेली आहे. सदर प्रमाणित कार्य पध्दती (SOP) विचारात घेता, राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना सदर सवलतींचा लाभ मिळण्यासाठी राज्य शासनानेही याबाबत सकारात्मक भूमीका घेणे गरजेचे असल्याने राज्यातील ज्या सहकारी साखर कारखान्यांनी त्या-त्या वेळच्या प्राप्त परिस्थितीनुरुप ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एस.एम.पी./एफ.आर.पी. किवा आर.एस.एफ. प्रमाणे देय असलेल्या ऊस दरापेक्षा जादा ऊस दर त्या-त्या हंगामात दिलेला आहे. आणि सद्यस्थितीत राज्यातील ज्या सहकारी साखर कारखान्यांनी, एस.एम.पी./एफ.आर.पी. किंवा आर.एस.एफ. प्रमाणे देय असलेल्या ऊस दरापेक्षा जादा ऊस दर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देतांना त्यांच्या आर्थिक पत्रकांना त्यांच्या सक्षम यंत्रणा/प्राधिकरणाकडून मान्यता देण्यात आलेली आहे, अशा प्रकरणांत एस.एम.पी./एफ.आर.पी. किंवा आर.एस.एफ. प्रमाणे देय ऊस किंमतीपेक्षा अधिकच्या ऊस दरास मान्यता देताना मंत्री समितीने मंजुरी दिलेल्या त्या-त्या वेळच्या प्रचलीत निकषामध्ये सुधारणा करुन त्याप्रमाणे अतिरिक्त ऊस दराची आज परिगणना करणे ही बाब किचकट व गुंतागुंत निर्माण करणारी होणार आहे. या परिस्थितीत साखर उद्योगातील सहकारी चळवळीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र शासनाने प्राप्तीकर अधिनियमात केलेल्या मुलभूत सुधारणांचा राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना लाभ होण्याच्या दृष्टीने, दि.१ एप्रिल २०१६ पूर्वी राज्यातील ज्या सहकारी साखर कारखान्यांनी एस.एम.पी/एफ.आर.पी. किंवा आर.एस.एफ. प्रमाणे देव होणाऱ्या ऊस दरापेक्षा जास्त ऊस दर अदा केलेला आहे, अशा दिलेल्या अतिरीक्त ऊस दरास विशेष बाब म्हणून या शासन निर्णयाद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे.
२. ज्या सहकारी साखर कारखान्यांनी, केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या एफ.आर.पी. अथवा ऊस नियंत्रण मंडळाने मान्यता दिलेल्या आर.एस.एफ. ऊस दरापेक्षा अतिरिक्त ऊस दर अदा केलेला आहे, अशा कारखान्यांनी त्याबाबतचा प्रस्ताव त्यांच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून तपासणी करून त्यांच्या अभिप्रायासह, संबंधित प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांचे मार्फत साखर आयुक्त कार्यालयास सादर करावा.
३. सहकारी साखर कारखान्यांकडून अशा प्रकरणाचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर साखर आयुक्त, पुणे यांनी प्रस्तावीत अतिरिक्त ऊस दराप्रमाणे संपूर्ण रक्कम ऊस पुरवठादार शेतकऱ्यांना अदा केली असल्याबाबतची खात्री करून व वैधानिक तरतुदीनुसार आवश्यक छाननी केल्यानंतर उपरोक्त शासन मान्यतेनुसार सदर प्रस्तावांना मान्यता देण्यात यावी आणि अशी मान्यता देताना सदर प्रस्तावासंदर्भात आवश्यक असणाऱ्या वैधानिक छाननीची प्रक्रिया पूर्ण केली असल्याबाबतचा सुस्पष्ट उल्लेख मान्यता आदेशात करण्यात यावा. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०११११५२६१५६००२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत असल्याचे उप सचिव अंकुश पांडुरंग शिंगाडे यांनी आदेशात म्हटले आहे.
