नैरोबी : सरकार ने नई पुनरुद्धार योजना के तहत पांच सार्वजनिक चीनी मिलों को निजी कंपनियों को 20 साल तक लीज पर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।कृषि और फसल विकास मंत्रालय ने लीज के लिए नज़ोइया शुगर कंपनी, साउथ न्यान्ज़ा शुगर कंपनी, केमेलिल शुगर कंपनी, मुहोरोनी शुगर कंपनी (रिसीवरशिप में) और मिवानी शुगर कंपनी (रिसीवरशिप में) को रखा है।
सरकार के पास दक्षिण न्यान्ज़ा में 98.8 प्रतिशत, नज़ोइया में 97.93 प्रतिशत, कृषि विकास निगम (एडीसी) के माध्यम से केमेलिल में 96.22 प्रतिशत और केन्या विकास बैंक (डीबीके) के माध्यम से 1.42 प्रतिशत हिस्सेदारी है। जबकि, मुहोरोनी में 82.8 प्रतिशत और मिवानी में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है। मंत्रालय ने एक नोटिस में कहा, इन चीनी मिलों के पास केन्या के चीनी बाजार में हिस्सेदारी की संयुक्त क्षमता 30 प्रतिशत है, जो वर्तमान में 1 मिलियन टन प्रतिवर्ष है।सफल बोलीदाता मिल मालिकों के स्वामित्व वाले कारखानों, कार्यालय भवनों, मशीनरी, उपकरण, न्यूक्लियस फार्म, कर्मचारी और गेस्ट हाउस, स्कूल, खेल स्टेडियम और सेवा ठेकेदार यार्ड को नियंत्रित करेंगे।
अधिकांश फैक्ट्रियां पुरानी हैं और अपर्याप्त उन्नयन या रखरखाव के कारण जीर्ण-शीर्ण उपकरण और मशीनरी का उपयोग करती हैं, और अधिकांश क्षमता से कम संचालित होती हैं।राज्य संघर्षरत मिल मालिकों में नई पूंजी डालने के लिए निजी कंपनियों को लुभाने का लक्ष्य बना रहा है ताकि न केवल उनकी क्षमता बढ़े बल्कि निर्यात बिजली के सह-उत्पादन, बायोएथेनॉल और संबद्ध सह-उत्पादों के उत्पादन में विविधीकरण लाया जा सके।