नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने भारताच्या जैवइंधनाच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या धोरणाचा एक भाग म्हणून लागवडीखालील क्षेत्राचा विस्तार करून उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवताना किमान आधारभूत किंमतीवर मका खरेदी करण्याच्या योजनेवर स्वाक्षरी केली आहे. गहू आणि तांदळानंतर मोठे व्यावसायिक पीक म्हणून भारत मक्याकडे पाहत आहे. मक्याच्या बंपर उत्पादनाद्वारे ऊर्जा सुरक्षितता वाढू शकेल आणि त्याचा वापर देशाच्या इंधन-मिश्रण कार्यक्रमासाठी इथेनॉल तयार करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. मक्क्याला फार्म-टू-इंधन कार्यक्रम म्हटले जात आहे, ज्याद्वारे शेतकऱ्यांना अधिक मका पिकवण्यासाठी प्रवृत्त केले जाईल.
एका सरकारी अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, वरिष्ठ धान्य शास्त्रज्ञांना अधिक चांगले बियाणे तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, ज्यापासून उत्पादन १० पट वाढू शकेल. मक्का पिकाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता वाढवण्यासाठी मोहिमा आयोजित केल्या जातील. कृषी सचिव मनोज आहुजा म्हणाले की, भारताने पुढील पाच वर्षांत मक्याचे उत्पादन 10 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. कारण इथेनॉल उत्पादनाची मागणी वाढत आहे. याशिवाय पोल्ट्री उद्योगाकडून मागणी वाढत आहे. ते याचा वापर खाद्य म्हणून करतात. २०२२-२३ मध्ये तिसर्‍या क्रमांकाच्या तृणधान्यांचे उत्पादन ३४.६ दशलक्ष टन असण्याचा अंदाज आहे, जे मागील वर्षी ३३.७ दशलक्ष टन होते.
पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन यांनी नुकतेच पत्रकार परिषदेत सांगितले होते की मक्यासारखे धान्य इथेनॉलसाठी वापरले जाईल. संस्थेचे संचालक हनुमान सहाय जाट यांच्या म्हणण्यानुसार, भारतीय मका संशोधन संस्थेतील शास्त्रज्ञ उच्च-उत्पादक बियाणे तयार करण्यासाठी नवीन प्रयोग करत आहेत. यातून मोठ्या प्रमाणात उत्पादकता वाढू शकते.
इथेनॉलसारखे जैवइंधन प्रामुख्याने ऊस आणि तांदूळ आणि मका यासारख्या धान्यांपासून बनवले जाते. देशातील सुमारे २५ % इथेनॉल उसाच्या रसापासून बनवले जाते, तर उर्वरित ५० % उर्वरित धान्यापासून, मोलॅसेसपासून तयार होते. आहुजा म्हणाले की, भारतीय मका संशोधन संस्था आणि कृषी मंत्रालय यांच्यात किमान आधारभूत किंमतीवर मका खरेदी करण्यासाठी सहकार्य आहे. यावर देखरेख करणाऱ्या उच्चस्तरीय आंतर-मंत्रालयीन समितीने मका खरेदी उपक्रमाला “तत्त्वतः” मान्यता दिली आहे. केंद्र सरकारकडून विकत घेतलेला मक्का इथेनॉल बनवणाऱ्या डिस्टिलरीजना विक्री करण्याची योजना आहे. शेतकर्‍यांच्या विक्रीला त्रास होऊ नये म्हणून सरकारने निश्चित किमान किंमतीवर खरेदीची तयारी केली आहे. २०२३-२४ साठी मक्यासाठी किमान दर ₹२,०९० प्रती क्विंटल (१०० किलो) आहे.
