पुणे : राज्यात स्थलांतरित महिला ऊसतोड कामगारांचे सतत आर्थिक व शारीरिक शोषण होत असल्याची बाब उघड झाली आहे. उच्च न्यायालयाने त्याची दखल घेत स्वतःहून याचिका दाखल करून घेतली आहे. याबाबत महिला व बालविकास विभागाला निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे महिला ऊसतोड कामगारांच्या शोषणाला अटकाव होऊ शकेल. साखर कारखाना परिसरात जाऊन मजूर महिलांची जागृती करण्याचे उद्दिष्ट अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.
राज्यातील पाच महसुली विभागांत २१३ सहकारी व खासगी साखर कारखाने सध्या सुरू आहेत. तर कार्यरत ऊस तोडणी महिला मजुरांची संख्या तब्बल अडीच लाख इतकी आहे. महिला मजुरांच्या शोषणाबाबत उच्च न्यायालयाने स्युमोटो याचिका करून घेतली आहे. महिला व बालविकास विभागाला याबाबत काही सूचना केल्या. त्या अनुषंगाने महिला कामगारांबाबत अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. ऊसतोड महिला कामगारांना लैंगिक शोषणाचा प्रकार घडल्यास कारखान्याची तक्रार निवारण समिती, तालुका नोडल अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यापैकी कोणाशीही संपर्क करून तक्रार देता येणार आहे. प्रत्येक कारखान्यात महिला तक्रार निवारण समिती नेमून नोडल अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
