पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम आणि खासगी क्षेत्रातील कोळसा/लिग्नाईट गॅसिफिकेशन प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 8,500 कोटी रुपयांच्या खर्चासह तीन श्रेणींमध्ये कोळसा गॅसिफिकेशन प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्याच्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने योजनेला दिलेली मंजुरी खालीलप्रमाणे :
तीन श्रेणींमधील कोळसा गॅसिफिकेशन प्रकल्पांसाठी आर्थिक सहाय्य म्हणून एकूण 8,500 कोटी रुपये दिले जातील.
श्रेणी I मध्ये, सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमांसाठी 4,050 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे ज्यामध्ये 3 प्रकल्पांना 1,350 कोटी रुपये एकरकमी अनुदान किंवा कॅपेक्सच्या (भांडवली खर्चाच्या) 15% यापैकी जे कमी असेल तितके पाठबळ दिले जाईल.
श्रेणी II मध्ये, खासगी क्षेत्रासाठी तसेच सरकारी कंपन्यांसाठी 3,850 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे ज्यामध्ये प्रत्येक प्रकल्पासाठी 1,000 कोटी रुपये एकरकमी अनुदान किंवा कॅपेक्सच्या 15% यापैकी जे कमी असेल तितके पाठबळ दिले जाईल. दर-आधारित बोली प्रक्रियेवर किमान एका प्रकल्पाची बोली लावली जाईल आणि त्याचे निकष नीती आयोगाशी सल्लामसलत करून ठरवले जातील.
श्रेणी III मध्ये, प्रात्यक्षिक प्रकल्प (स्वदेशी तंत्रज्ञान) आणि/किंवा लघु-उत्पादन-आधारित गॅसिफिकेशन सयंत्रासाठी 600 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, ज्या अंतर्गत 100 कोटी रुपये एकरकमी अनुदान किंवा कॅपेक्सच्या 15% यापैकी जे कमी असेल तितके पाठबळ किमान कॅपेक्स 100 कोटी रुपये आणि 1500 Nm3/तास Syn गॅसचे किमान उत्पादन असणाऱ्या निवडक संस्थेला दिले जाईल.
श्रेणी II आणि III अंतर्गत संस्थांची निवड स्पर्धात्मक आणि पारदर्शक बोली प्रक्रियेद्वारे केली जाईल.
निवडलेल्या संस्थेला अनुदान दोन समान हप्त्यांमध्ये दिले जाईल.
एकूण आर्थिक खर्च 8,500 कोटी रुपयांच्या आत राहण्याच्या अटीच्या अधीन राहून कोळसा सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील EGoS ला योजनेच्या कार्यपद्धतीमध्ये आवश्यक असलेले कोणतेही बदल करण्यासाठी पूर्ण अधिकार दिले जातील.
(Source: PIB)
