नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने 1 फरवरी को राशन की दुकानों के माध्यम से 1.89 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना (AAY) परिवारों को आपूर्ति की जाने वाली चीनी के लिए सब्सिडी योजना को दो साल के लिए 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी।प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण योजना (पीडीएस) के माध्यम से वितरित एएवाई परिवारों के लिए चीनी सब्सिडी की योजना को दो और वर्षों के लिए 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी।
इस मंजूरी के साथ, सरकार पीडीएस के माध्यम से AAY परिवारों को प्रति माह एक किलोग्राम प्रति परिवार की दर से चीनी वितरण के लिए भाग लेने वाले राज्यों को 18.50 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी देना जारी रखेगी।चीनी की खरीद और वितरण की जिम्मेदारी राज्यों की है।योजना के तहत, केंद्र सरकार भाग लेने वाले राज्यों के AAY परिवारों को प्रति माह चीनी पर 18.50 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी देती है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया, इस मंजूरी से 15वें वित्त आयोग (2020-21 से 2025-26) की अवधि के दौरान 1,850 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ मिलने की उम्मीद है। इस योजना से देश के लगभग 1.89 करोड़ एएवाई परिवारों को फायदा होने की उम्मीद है।यह योजना सबसे गरीब लोगों तक चीनी की पहुंच को आसान बनाती है और उनके आहार में ऊर्जा जोड़ती है ताकि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो।केंद्र पहले से ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) के तहत मुफ्त राशन दे रहा है।
सस्ती और उचित कीमतों पर ‘भारत आटा’, ‘भारत दाल’, टमाटर और प्याज की बिक्री पीएम-जीकेएवाई के अलावा भी नागरिकों की थाली में पर्याप्त भोजन सुनिश्चित करने के उपाय हैं।अब तक लगभग 3 लाख टन भारत दाल (चना दाल) और लगभग 2.4 लाख टन भारत आटा पहले ही बेचा जा चुका है, जिससे आम उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है।बयान में कहा गया है, इस प्रकार, सब्सिडी वाली दाल, आटा और चीनी की उपलब्धता ने भारत के एक आम नागरिक के लिए ‘सभी के लिए भोजन, सभी के लिए पोषण’ की मोदी की गारंटी को पूरा कर दिया है।”
