चंडीगढ़ : चार महीने बाद भी राज्य के गन्ना किसानों को अपने बकाये का इंतजार है।रिपोर्टों के अनुसार, मिलों पर ₹190 करोड़ का बकाया है और ₹40 करोड़ में से पिछले पेराई सत्र का बकाया है। सरकारी और निजी स्वामित्व वाली मिलों पर किसानों का ₹150 करोड़ बकाया है, जिसमें से अब तक केवल ₹25 करोड़ ही वितरित किए गए है।
राज्य में 15 मिलें कार्यरत हैं, जिनमें से नौ सहकारी हैं, जबकि छह निजी स्वामित्व वाली हैं। मौजूदा पेराई सत्र पिछले साल नवंबर में शुरू हुआ था और लगभग 50% गन्ना पेराई हो चुकी है।इस वर्ष 84,000 हेक्टेयर (2.05 लाख एकड़) में गन्ना बोया गया था, और कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार 40,000 हेक्टेयर से अधिक गन्ने की कटाई की जा चुकी है।
भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू), दोआबा के प्रमुख मंजीत सिंह राय के अनुसार, निजी स्वामित्व वाली मिलों में से, फगवाड़ा और धूरी में स्थित मिलों पर किसानों का क्रमशः ₹33 करोड़ और ₹8 करोड़ बकाया है।धुरी में निजी स्वामित्व वाली चीनी मिल पर किसानों का ₹13 करोड़ बकाया है। मिल ने हाल ही में ₹5 करोड़ जारी किए थे और अब ₹8 करोड़ बकाया हैं, जबकि गोल्डन संधार चीनी मिल, जिसे पहले फगवाड़ा में वाहिद-संधार चीनी मिल के नाम से जाना जाता था।
पिछले साल सितंबर में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने किसानों का बकाया भुगतान न करने के मामले में मिल के प्रबंध निदेशक जरनैल सिंह वाहिद, उनकी पत्नी रूपिंदर कौर और बेटे संदीप सिंह को गिरफ्तार किया था।समराला के रहने वाले गन्ना उत्पादकों में से एक हरजिंदर सिंह ने कहा कि, सरकार हर 15 दिनों में भुगतान करती है और पिछले साल नवंबर में पेराई शुरू होने के बाद से अब तक केवल एक किस्त का भुगतान किया गया है।
पिछले साल दिसंबर में, पंजाब ने 2023-24 गन्ना पेराई सत्र के लिए गन्ने की राज्य-सहमत कीमत (एसएपी) में ₹11 (₹380 से ₹391 प्रति क्विंटल) की बढ़ोतरी की थी, जबकि किसान 450 रुपये एसएपी की मांग कर रहे थे।कुल एसएपी में से, ₹55.50 प्रति क्विंटल सरकार द्वारा वहन किया जाता है, विशेष रूप से निजी चीनी मिलों के लिए और सहकारी क्षेत्र की मिलों के लिए सरकार 100% भुगतान का समर्थन करती है।
गन्ना आयुक्त राकेश रहेजा ने देरी की बात स्वीकार की और कहा कि धुरी मिल इस सप्ताह के भीतर बकाया चुका देगी।रहेजा ने कहा, हमने फगवाड़ा मिल की संपत्तियों को नीलामी के जरिए बेचकर उसका भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।रहेजा ने आगे कहा कि, सरकार ने किसानों को कुछ भुगतान वितरित किया है और ₹2,000 करोड़ का बजटीय प्रावधान रखा है। उन्होंने कहा, चालू सीजन में गन्ना उत्पादकों को कुल ₹2,600 करोड़ का भुगतान किया जाएगा।
