नवी दिल्ली : एक ते दोन फेब्रुवारी या कालावधीत नवी दिल्लीमध्ये चिनामंडीद्वारे आयोजित शुगर अँड इथेनॉल इंडिया कॉन्फरन्स (SEIC 2024) च्या तिसऱ्या आवृत्तीत साखर, ऊस, इथेनॉल, मका, सीबीजी, दरासह विविध विषयांवर चर्चा झाली. यामध्ये ६५० हून अधिक नामवंत वक्ते आणि तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाने ही परिषद जबरदस्त यशस्वी ठरली. दोन दिवसीय परिषदेसाठी साखर, इथेनॉल आणि संबंधित उद्योगांवर चर्चा करण्यासाठी सरकारी मंडळातील तज्ज्ञ, आंतरराष्ट्रीय साखर आणि व्यापार तज्ज्ञ, कृषी भविष्यतज्ज्ञ इत्यादी एकत्र आले होते.
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे सहसचिव (साखर) अश्विनी श्रीवास्तव म्हणाले कि, देशभरातील सर्व ग्राहकांना परवडणाऱ्या साखरेच्या किमती आणि साखर उत्पादनाची परिस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार करीत असलेल्या उपाय योजनांवर प्रकाश टाकला. उपस्थितांना संबोधित करताना ते म्हणाले, ऊस हा निसर्गाच्या अनिश्चिततेवर अवलंबून असतो. त्यामुळे उत्पादन दरवर्षी बदलते. यावेळी आपण घटत्या उत्पादनाचा सामना करत आहोत. मी तुम्हाला खात्री देतो की सरकार संतुलित आणि न्याय्य साखर बाजार राखण्यासाठी कटिबद्ध आहे. देशभरातील सर्व ग्राहकांना साखरेचे दर परवडणारे राहतील, यासाठी आमचा प्रयत्न आहे.
इथेनॉलविषयी बोलताना श्रीवास्तव म्हणाले, अलीकडेच सरकारने लोकांना परवडणाऱ्या किमतीत साखर उपलब्ध करून देण्यासाठी उसाचा रस आणि बी हेवी मोलॅसिसचे इथेनॉलमध्ये रुपांतर करण्यास स्थगिती दिली आहे, कारण पुढच्या वर्षीही हा ट्रेंड कायम राहील, असा अंदाज आहे. २० टक्के मिश्रणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी, २०२५ पर्यंत आम्हाला सुमारे १,०१६ कोटी लिटर इथेनॉल आणि इतर औद्योगिक वापरासाठी सुमारे ३३४ कोटी लिटर असे एकूण १३५० कोटी लिटर इथेनॉलची गरज आहे. उद्योग ८० टक्के क्षमतेने काम करीत आहे. तेव्हा आमच्याकडे सुमारे १७०० कोटी लिटरची गरज असेल. आम्ही इथेनॉल सबव्हेंशन योजना सुरू केली आणि त्या योजनेच्या मदतीने आम्ही आतापर्यंत १४०० कोटी लिटरची उत्पादन क्षमता गाठली आहे.
श्रीवास्तव पुढे म्हणाले, आम्ही ज्या दुसऱ्या क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करत आहोत ते म्हणजे धान्यावर आधारित इथेनॉल उद्योग आहे. आम्ही आता मक्यापासून इथेनॉल तयार करण्यासाठी डिस्टिलरीजना प्रोत्साहन देत आहोत. याला प्रोत्साहन देण्यासाठी आम्ही अलीकडेच मक्क्यापासून इथेनॉलच्या किंमतीत वाढ केली आहे. उद्योगाच्या पाठिंब्याशिवाय उर्वरीत २० टक्के लक्ष्य गाठता येणार नाही, हे आम्हाला माहीत आहे. ऊस उत्पादन आणि इतर फीडस्टॉकच्या उपलब्धतेसाठी आधारित धोरणात्मक हस्तक्षेप सुरू राहतील. मी तुम्हाला खात्रीपूर्वक सांगू इच्छितो की अनेकदा धोरणात्मक हस्तक्षेप आवश्यक असतो आणि सरकारलाही तुम्ही प्रथम जनतेला परवडणाऱ्या किंमतीत साखर उपलब्ध होण्याला प्राधान्य द्यावे लागेल. त्यानंतर आमच्या इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमात सहभाग द्यावा.
