पुणे : राज्यातील साखर कारखान्यांनी ३१ जानेवारीअखेर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर रास्त आणि किफायती दराच्या (एफआरपी) ९१.४५ टक्के म्हणजे १६ हजार १२६ कोटी रुपये जमा केले आहेत. तर १ हजार ५०७ कोटी रुपयांची एफआरपीची रक्कम अद्यापही थकीत असल्याचे जानेवारीमध्ये साखर आयुक्तालयाकडील अहवालातून स्पष्ट होते. राज्यातील ११२ साखर कारखान्यांनी एफआरपीची संपूर्ण रक्कम दिली नसल्याचे दिसते.
या कालावधीतील एकूण एफआरपीची रक्कम १७ हजार ६३३ कोटी रुपये आहे. राज्यात ३१ जानेवारीअखेर ५७० लाख टन उसाचे गाळप पूर्ण झाले आहे. तर राज्यातील ९४ साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना तोडणी वाहतूक खर्चासह देय एफआरपीची शंभर टक्के रक्कम दिली आहे. ४९ कारखान्यांनी ८० ते ९९ टक्के एफआरपी रक्कम दिली आहे. ३३ साखर कारखान्यांनी ६० ते ७९ टक्के रक्कम दिली असून जवळपास ३० कारखान्यांनी ० ते ५९ टक्के ऊस बिले दिली आहेत. दरम्यान, पुणे जिल्ह्यात अद्यापही ७५ लाख टन ऊस गाळप बाकी आहे. सद्यस्थितीत ९.८३ टक्के सरासरी उताऱ्यानुसार ७४ लाख ७३ हजार २६५ क्विंटलइतके साखरेचे उत्पादन तयार झाले आहे. अर्थ विभागाचे साखर संचालक यशवंत गिरी यांनी सांगितले की, थकीत एफआरपीप्रश्नी संबंधित साखर कारखान्यांच्या सुनावण्या लवकरच घेण्यात येणार आहेत.
