सातारा : राज्य सरकारने ऊसतोड कामगारांसाठीही महामंडळ सुरू केले आहे. सरकार सध्या अस्तित्वात असलेल्या महामंडळांसाठी स्वतः निधी देत असते. मात्र, ऊसतोड महामंडळाला सर्व निधी हा साखर कारखान्यांकडूनच गोळा केला जातो. प्रती टन १० रुपये महामंडळाला द्यावे लागत असल्याने शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या एफआरपीलाही कात्री लागते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनाही भुर्दंड सहन करावा लागतो. त्यामुळे या महामंडळासाठी राज्य सरकारने निधी देण्याची मागणी केली जात आहे.
ऊस तोडणी कामगारांना सुविधा मिळाव्यात यासाठी राज्य सरकारने ऊसतोड महामंडळाची स्थापना केली आहे. या महामंडळासाठी राज्यातील २०७ कारखान्यांकडून दरवर्षी सुमारे १०० कोटी रुपये मिळतात. यामधूनच कामगारांसाठी योजना राबवल्या जातात. साखर कारखाने ऊसतोड महामंडळ पोसत असल्याचे चित्र आहे. या पैशामुळे कोट्यवधी रुपयांच्या एफआरपीला शेतकरी मुकत आहे. आधीच ऊस तोडणीसाठी मजुर किंवा टोळी मुकादम शेतकऱ्यांकडून हजारो रुपयांची लूट करीत आहेत. यंदाच्या हंगामात आतापर्यंत ७ कोटी १६ लाख १४ हजार ७३३ टन उसाचे गाळप राज्यात झाले आहे. कारखान्यांना प्रती टन १० रुपये द्यावे लागतात. या हिशोबानुसार महामंडळाला ७१ कोटी ६१ लाख ४७ हजार ३३० रुपये जमा करावे लागणार आहेत.
