भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्‍टीने महत्वाच्या असलेल्या बांधकाम उद्योगाच्या क्षमतेवर प्रकाश टाकताना, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री हरदीप सिंग पुरी म्हणाले की, बांधकाम उद्योग हा भारतातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या उद्योगांपैकी एक आहे. त्याचबरोबर देशात रोजगार देणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा उद्योग आहे. अर्थव्यवस्थेमध्‍ये 250 क्षेत्रांमध्ये ‘फॉरवर्ड’ आणि ‘बॅकवर्ड’ लिंकेज बांधकाम क्षेत्राला आहे. म्हणजे प्रत्यक्ष बांधकामाआधी अनेक कामे करावी लागतात तसेच विविध कामे इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर करावी लागतात. 2025 पर्यंत भारत जागतिक स्तरावर तिसऱ्या क्रमांकाची बांधकाम बाजारपेठ असेल, असा अंदाज आहे. असे, मंत्री हरदीप पुरी यांनी “बांधकाम क्षेत्रात बांधकाम आणि पाडकाम कचऱ्याचा पुनर्वापर आणि वापराविषयी अलिकड काळात घडलेला विकास ” या विषयावरील राष्ट्रीय कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी सांगितले.
देशाच्या शहरीकरणाच्या मागणीची आकडेवारी उद्धृत करताना पुरी म्हणाले की, भारताला 2030 पर्यंत दरवर्षी सुमारे 700-900 दशलक्ष चौरस मीटर व्यावसायिक आणि निवासी जागांची आवश्यकता असणार आहे. ते पुढे म्हणाले, जर भारत 2047 पर्यंत विकसित देश बनवायचा असेल, तर त्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हा घटक महत्त्वाचा असणार आहे. बांधकाम क्षेत्राशी निगडीत पर्यावरणाचा विचार करताना विशेषत: सी अॅंड डी म्हणजेच बांधकाम आणि पाडकाम यांच्या कच-याची विल्हेवाट, ही गोष्‍ट महत्वाची असल्याचे मान्य करून ते म्हणाले की, वाढत्या बांधकाम क्रियाकलापांसह, बांधकाम आणि पाडकाम कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी अधिक कार्यक्षम उपाय शोधणे अत्यावश्यक आहे.
भारतातील बांधकाम आणि पाडकाम कचऱ्याचे आव्हान आणि यामध्‍ये असलेल्या संधींबद्दल बोलताना पुरी म्हणाले, बांधकाम आणि पाडकाम कचरा हा जगातील सर्वात मोठा घनकच-यांपैकी एक आहे. ते म्हणाले की, एका अंदाजानुसार भारतातील बांधकाम उद्योग दरवर्षी सुमारे 150-500 दशलक्ष टन बांधकाम आणि पाडकाम कचरा निर्माण करतो. यामुळे त्या कच-याचे डंपिंग करणे तसेच विल्हेवाट लावण्यासाठी जागेचा अभाव हा प्रश्‍न आहेच आणि यामध्‍ये जैवविघटनशील कचऱ्याचे प्रमाण वाढविण्‍यासाठी कराव्या लागणा-या मिश्रणाची अयोग्य पद्धत यासारखी अनेक आव्हाने समोर येतात. या संदर्भात, ते म्हणाले, कचरा कमी करण्यासाठी आणि कचरा सामग्रीचा पुनर्वापर करण्यास मदत करणाऱ्या तंत्रज्ञानाला मोठी मागणी आहे. शाश्वत कचरा व्यवस्थापनासाठी सरकारच्या प्रयत्नांवर प्रकाश टाकताना हरदीप पुरी यांनी नमूद केले की, 2015 मध्ये सुरू करण्यात आलेली शहरी मोहीम ही याची चांगली उदाहरणे आहेत.
पायाभूत सुविधांची निर्मिती आणि सेवा वितरणाच्या शाश्वत पद्धतींचा अवलंब करण्याच्या सरकारच्या हरित दृष्टीकोनातून घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत पुरी म्हणाले की, घनकचरा प्रक्रियेत 2014 मध्ये केवळ 17% होती त्यामध्‍ये वाढ होवून हे प्रमाण 2024 मध्ये 77% पेक्षा जास्त झाले आहे. आता, आम्ही बांधकाम आणि पाडकाम कचरा, प्लास्टिक कचरा, ई-कचरा आणि जैव-धोकादायक कचरा यांच्यासह कचरा व्यवस्थापनाच्या इतर प्रकारांमध्ये या क्षमता हस्तांतरित करत आहोत. सरकारने या मुद्द्यांवर विस्तृत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.”
गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने बांधकाम आणि पाडकाम कचरा व्यवस्थापनाबाबत सर्व भागधारकांची मानसिकता बदलण्यासाठी केलेल्या प्रगतीवर बोलताना पुरी म्हणाले की गृहनिर्माण मंत्रालयाने सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रत्येक प्रमुख शहर/नगरासाठी बांधकाम आणि पाडकाम कचरा निर्मितीचा डेटा- माहिती जमा करण्याची सूचना केली आहे. बांधकाम आणि पाडकाम कचरा, स्त्रोतांच्या ठिकाणीच विलग करण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे आणि हा कचरा संकलनासाठी संस्थात्मक यंत्रणा स्थापन करण्यात यावी, असे सांगितले आहे.
(Source: PIB)
