कोल्हापूर : केंद्र सरकारने गेल्या दोन वर्षांत तिसऱ्यांदा ऊसाच्या एफआरपीमध्ये वाढ केली आहे. या दरवाढीमुळे शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. एफआरपीत प्रती क्विंटल २५० रुपये वाढ करण्यात आल्याने पुढील हंगामात कोल्हापूर विभागातील ऊस उत्पादकांना सुमारे ६०० कोटी रुपये जादा मिळू शकतात. दरम्यान, वाढीव दराने एफआरपी द्यावी लागणार असल्याने पैसे कोठून उपलब्ध करायचे, असा प्रश्न साखर कारखानदारांसमोर निर्माण होणार आहे. २०१९ पासून आतापर्यंत पाचव्यांदा एफआरपीमध्ये वाढ झाली आहे. एफआरपीच्या दरात ७०० रुपये वाढ झाली आहे, पण साखरेच्या विक्री दरात वाढ झालेली नाही, असे साखर उद्योगातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
कोल्हापूर विभागातील साखर कारखान्यांची एफआरपी ११.३० ते १२.३० टक्के यांदरम्यान होते. वाढीव एफआरपीचा विचार केल्यास कोल्हापूर विभागातील शेतकऱ्यांना ३,८१५ ते ४,१४७ रुपये दर मिळेल. तोडणी व वाहतूक खर्च ९०० रुपये वजा झाल्यास शेतकऱ्यांना ३,२१५ ते ३,४०० रुपये दर मिळू शकतो. गेल्यावर्षी १०.२५ टक्के एफआरपीसाठी ३,१५० रुपये दर होता. पुढील प्रत्येक टक्क्यासाठी ३०१ रुपये दर मिळत होता. यातून तोडणी, वाहतूक खर्च वजा करून २६०० ते २७०० रुपये प्रती टन मिळत होता. पुढील हंगामात २ कोटी ५० लाख मेट्रिक टन उसाचे उत्पादन गृहीत धरले तर प्रती टन सरासरी ३,४०० रुपये दरानुसार शेतकऱ्यांना ७८२० रुपये मिळू शकतात. गेल्यावर्षीपेक्षा ५०० ते ६०० कोटीने अधिक मिळणार आहे.
दरम्यान, साखर उद्योगातील तज्ज्ञ पी. जी. मेढे यांच्या म्हणण्यानुसार, आता केंद्र सरकारने जशी एफआरपीमध्ये वाढ केली आहे, त्या प्रमाणात साखरेच्या विक्री दरातही वाढ करायला हवी. तर विजय औताडे यांनी सांगितले की, एफआरपीमध्ये वाढ दिली आहे, त्याबरोबर साखरेचा दरही ४२ ते ४३ रुपये किलो करायला हवा. अन्यथा पुढील हंगामात कारखान्यांना कर्ज काढूनच एफआरपी द्यावी लागेल.
