पुणे / नवी दिल्ली : गेल्या तीन वर्षापासून साखरेचे किमान विक्री मूल्य (एमएसपी) प्रती क्विंटल ३,१०० रुपयांवर स्थिर आहे. साखर उत्पादनातील संभाव्य घट विचारात घेता इथेनॉल निर्मितीला ब्रेक लावून केंद्र सरकारने साखर दरवाढीलाही ब्रेक लावला आहे. याशिवाय केंद्र सरकारने उसाच्या एफआरपीच्या दरात वाढ केली असून पुढील हंगामात १०.२५ टक्के साखर उतारा असलेल्या कारखान्यांना उसाला प्रतिटन ३,४०० रुपये दर असेल. त्यामुळे साखर कारखानदारांसमोर पुढील हंगामाचे संकट उभे ठाकले आहे. जर साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ केली गेली तर साखर उद्योगाचे अर्थकारण सावरु शकेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
केंद्र सरकारने एफआरपीमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आठ टक्क्यांची वाढ केली आहे. साखर दर स्थिर ठेवण्यासाठी इथेनॉल उत्पादनावर निर्बंध लागू केल्याने साखरेचे दर प्रतिक्विंटल दोनशे ते अडीचशे रुपयांनी घसरले आहेत. गतवर्षी सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये साखरेचे दर प्रतिक्विंटल ३,५५० रुपयांपर्यंत पोचले होते. इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंध लागल्यानंतर साखरेचे दर ३,३५० रुपये प्रती क्विंटलपर्यंत घसरले आहेत. पण, पुढील तीन महिन्यांत दर ३,६०० रुपयांपर्यंत पोचेल, अशी आशा आहे. याबाबत, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महामंडळाचे संचालक अमित कोरे म्हणाले की, साखरेचा दर तीन वर्षांपासून ३,१०० रुपयांवर स्थिर आहे. उलट सलग तीनवेळा एफआरपी वाढविली आहे. आता ३,४०० रुपये एफआरपी द्यायची झाल्यास साखरेचा दर ४,९०० रुपये प्रती क्विंटलवर हवा. तर साखर जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्याची वेळ आली आहे, असे मत महाराष्ट्राचे माजी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी व्यक्त केले आहे.
