नवी दिल्ली : साखर उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने SDF कर्जासाठी वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना सुरू केली आहे. साखर विकास निधी अधिनियम, 1982 आणि साखर विकास निधी नियम, 1983 अंतर्गत, साखर कारखान्यांना पाच योजनांतर्गत कर्ज दिले जाते. यामध्ये (i) साखर कारखान्याचे आधुनिकीकरण आणि विस्तार, (ii) उसाचा विकास, (iii) बगॅस-आधारित सह-निर्मिती ऊर्जा प्रकल्प, (iv) अल्कोहोल किंवा मोलॅसिसपासून निर्जल अल्कोहोल किंवा इथेनॉल उत्पादन आणि (v) विद्यमान कारखान्यांचे रूपांतर शून्य लिक्विड. या कर्जावर बँक दरापेक्षा 2% कमी व्याजदर आहे. या वन-टाइम सेटलमेंट धोरणामुळे कारखानदारांना थकबाकीदारांच्या यादीतून बाहेर पडण्यास मदत होईल.
SDF च्या नियम 26 अंतर्गत कर्जाच्या पुनर्गठनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, SDF नियम, 1983 च्या नियम 26 अंतर्गत साखर विकास निधी (SDF) कर्जाच्या पुनर्गठनासाठीच्या अर्जांचा विचार केला जाईल आणि मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे त्यांचे मूल्यांकन केले जाईल. ही मार्गदर्शक तत्त्वे SDF कायदा, 1982 (सुधारणा केल्यानुसार) अंतर्गत स्थापन केलेल्या स्थायी समितीद्वारे दुरुस्तीच्या अधीन आहेत. ही मार्गदर्शक तत्त्वे सहकारी संस्था, खाजगी मर्यादित कंपन्या आणि पब्लिक लिमिटेड यासह सर्व प्रकारच्या संस्थांनी घेतलेल्या SDF कर्जांना लागू आहेत.
OTS योजनेसाठी आवश्यक पात्रता अथवा निकष…
नियम 26 अंतर्गत अर्ज करणाऱ्या साखर कारखान्याने खालील पात्रता निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे…
1. गेल्या 3 आर्थिक वर्षांपासून साखर कारखान्याला सतत तोटा होत आहे किंवा साखर कारखान्याची निव्वळ नेटवर्थ नकारात्मक आहे.
2. चालू साखर हंगाम वगळता 2 पेक्षा जास्त साखर हंगामात साखर कारखानना बंद नाही अथवा ऊस गाळप बंद करण्यात आलेले नाही.
3. कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात ऊस वाढीची क्षमता असल्याचे प्रमाणित करणारे अर्जदार साखर कारखान्याचे प्रतिज्ञापत्र.
4. साखर कारखान्याने अद्ययावत ऑडिट केले पाहिजे आणि वेळेवर सर्वसाधारण सभा बोलावलेली असावी.
5. साखर कारखान्याने यापूर्वी नियम 26 अंतर्गत कर्ज पुनर्गठन सुविधेचा लाभ घेतलेला नसावा.
6. ज्या साखर कारखान्यांनी चालू आर्थिक वर्षाचा अर्ज वगळून गेल्या तीन आर्थिक वर्षांत नियम 26A अन्वये कर्ज पुनर्गठनाचा लाभ घेतला आहे, ते या योजनेसाठी पात्र असणार नाहीत.
7. साखर कारखान्याच्या प्रस्तावाची शिफारस पुनर्वसन समितीने केली आहे.
या योजनेअंतर्गत पात्र साखर कारखान्यांना अतिरिक्त व्याजाची संपूर्ण माफी दिली जाईल. तथापि, मुद्दल आणि व्याजाची कोणतीही रक्कम माफ केली जाणार नाही.SDF नियम 26 (9) (a) नुसार पुनर्वसन पॅकेजच्या मंजुरीच्या तारखेला प्रचलित असलेल्या बँक व्याजदरानुसार व्याजदरामध्ये बदलला जाईल.
साखर उद्योग तज्ज्ञ पी.जी.मेढे यांनी ‘चिनीमंडी’शी बोलताना सांगितले की, केंद्र शाशनाने शुगर डेव्हलपमेंट अॅक्ट १९८२ साली संमत केला. त्यानंतर कायद्यास अनुसरून शुगर डेव्हलपमेंट रूल्स दि. २७-९-१९८३ साली जाहीर करण्यात येवून त्यादिवसापासून या साखर विकास निधीची सुरवात झाली. साखरेवर किंमतीच्या ५% जीएसटीची सुरवात होण्यापूर्वी साखरेवर प्रति क़्विटल ₹ ९५/- एक्साईज ड्यूटी आकारण्यात येत होती. त्यापैकी २४ रुपये सेस म्हंणून व उर्वरीत ८१ रुपये सेंट्रल एक्साईज ड्यूटी म्हणून वसूल केले जात होते. ही सेसची रक्कम SDF फंडास जमा केली जात होती. अशा प्रकारे जमा होणाऱ्या रक्कमेतून कारखान्यांना कमी व्याज दराने विविध कारणासाठी कर्ज पुरवठा केला जात असे. परंतु आता GST मधील काहीही वाटा SDF कडे वर्ग केली जात नाही. त्यामुळे SDF फंडातून मिळणाऱ्या कर्जाच्या प्रमाणावर मर्यादा येणार आहेत. GST उत्पन्नातून काही रक्कम SDF फंडाकडे वर्ग करण्याबाबतही विचार होणे जरुरीचे आहे.
केंद्र शासनाचे या साखर विकास निधी (Sugar Development Fund-SDF ) मधून साखर कारखान्यांना मशिनरी आधुनिकीकरण, उस विकास, इथेनॅाल प्लॅंट, विस्तारीकरण, नवीन साखर कारखाने उभारणी आदीसाठी रिझर्व बॅंकेच्या व्याजदरापेक्षा २% कमी दराने कर्ज पुरवठा केला जातो. या एसडीएफची निर्मिती झाल्यापासून देशातील १७९ साखर कारखान्यांना आतापर्यंत ११,३३९ केाटी रुपयांचे कर्ज वितरीत केले आहे. त्यापैकी ८८५१ केाटी वसूल झाले असून अजूनही १३०८ कोटी मुद्दल व ११८१ कोटी व्याज अशी २४८८ कोटी रुपये थकबाकी आहे. शिवाय हप्ते थकीत असल्याने जादा व्याजाची रक्कम ७९७ कोटीपर्यंत पोहचली आहे. म्हणजे कारखान्यांकडून अद्याप ३२८६ कोटी रुपये SDF ची येणे बाकी आहे.
आता केंद्र शासनाच्या ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाकडून दि. २८-२-२०२४ च्या पत्राने SDF च्या थकीत कर्जाबाबत पुनर्बांधणी योजना जाहीर केलेली आहे. ही बाब साखर कारखान्यांना दिलासा देणारी आहे. या स्किमनुसार थकलेले कर्ज व त्यावरील व्याज या एकूण कर्जाची ७ वर्षे मुदतीने पुनर्बांधणी करण्यात येणार असून पहिली देान वर्षे मोनोटोरीयम पिरीएड मिळणार आहे. शिवाय हप्ते थकल्यामुळे जादा आकारणी केलेले ७९७ कोटी रुपयांची माफी मिळणार आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाचा हा निर्णय आर्थिक अडचणीतील साखर कारखान्याना उभारी देणारा आहे.
