नवी दिल्ली : भारत सरकारच्या ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) ने 28.02.2024 रोजी नवी दिल्ली येथे राज्य अन्न सचिवांची बैठक आयोजित केली. या बैठकीचा उद्देश रब्बी विपणन हंगाम 2024-25 आणि खरीप विपणन हंगाम 2023-24 मधील रब्बी पिकांच्या खरेदी व्यवस्थेवर चर्चा करणे हा होता. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी भारत सरकारच्या DFPD चे सचिव होते.
या बैठकीत हवामान परिस्थितीचा अंदाज, उत्पादन अंदाज आणि राज्यांची तयारी यासारख्या खरेदीवर परिणाम करणाऱ्या विविध घटकांचा आढावा घेण्यात आला. चर्चा केल्यानंतर आगामी रब्बी विपणन हंगाम 2024-25 दरम्यान गहू खरेदीचा अंदाज 300-320 लाख मेट्रिक टन (LMT) च्या श्रेणीत निश्चित करण्यात आला. त्याचप्रमाणे, खरीप विपणन हंगाम 2023-24 दरम्यान धान खरेदीचा अंदाज 90-100 लाख मेट्रिक टनांच्या श्रेणीत निश्चित करण्यात आला.
यावेळी राज्ये / केंद्र शासित प्रदेशांना पिकांच्या विविधीकरणासाठी आणि आहारातील पोषण वाढविण्यासाठी भरड धान्य खरेदीवर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला देण्यात आला. बैठकीत तेलंगणा सरकारने पुरवठा साखळी ऑप्टिमायझेशनच्या संदर्भात स्वीकारलेल्या पद्धती शेअर केल्या. उत्तर प्रदेश सरकारने ई-पीओएसला इलेक्ट्रॉनिक वजनाच्या स्केलशी जोडण्यासंबंधीचा यशस्वी उपक्रम शेअर केला. ज्यामुळे लाभार्थ्यांना अन्नधान्याचा पुरवठा प्रभावीपणे सुनिश्चित झाला आहे.राज्य सरकारांना KMS 2024-25 लाँच होण्यापूर्वी खरेदी प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता आणण्यासाठी AgriStack पोर्टलच्या मानके आणि मुख्य वैशिष्ट्यांच्या अनुषंगाने त्यांचे विद्यमान अनुप्रयोग स्वीकारण्याचा किंवा सुधारित करण्याचा सल्ला देण्यात आला.
बैठकीदरम्यान, नियुक्त डेपोमधून रास्त भाव दुकानांपर्यंत अन्नधान्याची वाहतूक करण्यासाठी पुरवठा साखळी ऑप्टिमायझेशन, खरेदी केंद्रांमधील पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा, उत्कृष्ट मिलिंग पद्धती यावर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत FCI चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक आणि राज्यांचे प्रधान सचिव/सचिव (अन्न) तसेच भारतीय हवामान विभाग, कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग, भारतीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ आणि नॅशनल कन्झ्युमर कोऑपरेटिव्ह फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडचे अधिकारी उपस्थित होते.
