जगातील सर्वात मोठ्या थेट लाभ हस्तांतरण योजनेपैकी एक असलेल्या, योजना योजनेने नवा टप्पा ओलांडला आहे. महाराष्ट्रातील यवतमाळ येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेतील लाभाचा 16 वा हप्ता जारी केल्यामुळे या योजनेच्या लाभार्थी शेतकरी कुटुंबांची संख्या 11 कोटींहून अधिक झाली असून आतापर्यंत या योजनेतून एकूण 3 लाख कोटी रुपयांचे हस्तांतरण झाले आहे. पात्र शेतकऱ्यांना कोविड काळात थेट आर्थिक लाभाची सर्वात जास्त गरज होती तेव्हा यातील पावणेदोन लाख कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले होते.
देशातील शेतकरी कुटुंबांना सकारात्मक पूरक उत्पन्नाची असलेली गरज लक्षात घेऊन उत्पादक, स्पर्धात्मक, वैविध्यपूर्ण, समावेशक आणि शाश्वत कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी 2 फेब्रुवारी 2019 रोजी प्रधानमंत्री किसान म्हणजेच पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी या महत्त्वाकांक्षी योजनेची सुरुवात केली. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक पात्र शेतकरी कुटुंबाला दर चार महिन्यांनी दोन हजार रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांद्वारे वर्षाला एकूण सहा हजार रुपयांचा लाभ देण्यात येतो. हा निधी आधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून थेट पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जातो.
90 लाख नव्या लाभार्थ्यांची भर
सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचे लाभ प्रत्येक लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचवून योजनांची संपृक्तता साधण्याच्या दृष्टीने देशातील 2.60 लाखांहून अधिक ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात नुकत्याच राबवलेल्या विकसित भारत संकल्प यात्रेचा भाग म्हणून पंतप्रधान किसान योजनेच्या अंतर्गत नव्या 90 लाख पात्र शेतकऱ्यांचा समावेश झाला आहे.
गेल्या 5 वर्षांत, या योजनेने अनेक महत्त्वाचे टप्पे ओलांडले असून या योजनेचा निखळ दृष्टीकोन, व्यापक प्रमाण तसेच पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये निधीचे थेट आणि सुरळीतपणे हस्तांतरण होत असल्यामुळे जागतिक बँकेसह अनेक संघटनांकडून या योजनेची प्रशंसा केली जात आहे.
आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्थेने उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांवर केलेल्या अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की पीएम – किसान योजने अंतर्गत मिळणारे लाभ बहुसंख्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले आहेत आणि या शेतकऱ्यांना कोणतीही गळती न होता पूर्ण रक्कम मिळाली आहे. याच अभ्यासानुसार, पीएम – किसान योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना रोख हस्तांतरणाद्वारे मिळणारी रक्कम कृषी उपकरणे, बियाणे, खते आणि कीटकनाशके खरेदी करण्यात गुंतवली जाण्याची अधिक शक्यता होती.
पारदर्शकतेसाठी तंत्रज्ञान
शेतकऱ्यांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजना अधिक कार्यक्षम, प्रभावी आणि पारदर्शक बनवण्याच्या उद्देशाने, शेतकरी-केंद्रित डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये सातत्यपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून कोणत्याही मध्यस्थांच्या सहभागाशिवाय या योजनांचे लाभ देशभरातील सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत थेट पोहोचतील. पीएम – किसान पोर्टल – यूआयडीएआय, पीएफएमएस, एनपीसीआय आणि प्राप्तिकर विभागाच्या पोर्टल्सशी जोडले गेले आहे. शेतकऱ्यांना जलद सेवा देण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश तसेच इतर सर्व भागधारकाना पीएम – किसान व्यासपीठावर सामावून घेतले आहे.
पीएम – किसान पोर्टलवर शेतकरी त्यांच्या तक्रारी नोंदवू शकतात. त्या तक्रारींचे प्रभावी आणि वेळेवर निराकरण करण्यासाठी 24×7 कॉल सुविधेची मदत घेऊ शकतात, भारत सरकारने ‘किसान ई-मित्र’ (एक आवाज-आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता चॅटबॉट) देखील विकसित केला आहे. ‘किसान ई-मित्र’ शेतकऱ्यांना प्रश्न मांडण्यास आणि त्या प्रश्नांचे त्यांच्याच भाषेत आणि रिअल-टाइममध्ये निराकरण करण्यास सक्षम करते. किसान-मित्र आता इंग्रजी, हिंदी, ओडिया, तमिळ, बांगला, मल्याळम, गुजराती, पंजाबी, तेलुगू आणि मराठी या 10 भाषांमध्ये उपलब्ध आहे.
ही योजना सहकारी संघवादाचे एक उत्तम उदाहरण आहे. कारण, या योजनेत राज्ये शेतकऱ्यांची नोंदणी करतात तसेच शेतकऱ्यांची पात्रता देखील पडताळतात, तर भारत सरकार या योजनेसाठी 100% निधी पुरवते. या योजनेचे सर्वसमावेशक स्वरूप यातून दिसून येते की या योजनेच्या चार लाभार्थींपैकी किमान एक महिला शेतकरी आहे, याशिवाय 85 % हून अधिक छोटे आणि अत्यल्प भूधारक शेतकरी या योजनेचे लाभार्थी आहेत.
