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पुणे : चीनीमंडी
चीनी खपत में कमी के कारण केंद्र सरकार द्वारा मिलों को ऋण लेने की अनुमति मिलने के बाद महाराष्ट्र की 42 चीनी मिलों को राज्य बैंक द्वारा 689 करोड़ 2 लाख 79 हजार रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है। इस फैसले से आर्थिक तरलता की समस्या से परेशान चीनी मिलों को बड़ी राहत मिलेगी और किसानों का बकाया भुगतान करने में भी मदद मिलेगी।
पिछले साल के अधिशेष चीनी के साथ साथ इस सीझन में भी रिकॉर्ड चीनी उत्पादन से चीनी खपत बिल्कुल ठप हो चुकी है। जिससे मिलें आर्थिक कठिनाइयों में बुरीतरह से फंसी है, उनको किसानों का गन्ना भुगतान करना मुश्किल हुआ है। चूंकि चीनी नहीं बेची जा रही थी, इसलिए मिलों ने सरकार से सॉफ्ट ऋण लेने की अनुमति मांगी थी। केंद्र सरकार ने अब सॉफ्ट ऋण लेने की अनुमति दी है। मिलों ने विभिन्न बैंकों से ऋण देने की मांग की है, और राज्य बैंक भी 42 मिलों को 689 करोड़ दो लाख 79 हजार रुपये का भुगतान करेगी, जिसका एक साल का ब्याज का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जायेगा।
इसमें सोलापुर जिले के चार मिलें शामिल हैं। सहकार महर्षि शंकरराव मोहिते-पाटिल चीनी मिल – 41 करोड़ 93 लाख रुपये, लोकमंगल चीनी इथेनॉल भंडारकवठे- 16.58 करोड़ रुपये, सहकार शिरोमणि वसंतराव काले चीनी मिल – 13 करोड़ 53 लाख रुपये, और संत दामाजी सहकारी मिल – 11.0 7 करोड़ रुपये का ऋण मिलेगा। साथ ही विघ्नहर जुन्नर, जवाहर शेतकरी, छत्रपति शाहू कोल्हापुर, शरद नंरदे, कुंभी- कासारी, दत्त इंडिया, शरयु एग्रो, आर. पवार शिरूर, जयवंत शुगर, विश्वासराव शुगर, संजीवनी अहमदनगर, भाऊराव चव्हाण नांदेड़, एस.एम. मडलिक, लोकनेते सुंदरराव सोलंके, किसनवीर सतारा, सद्गुरु सांगली, सिद्धि शुगर, पूर्णा हिंगोली, समर्थ, प्रसाद शुगर, डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर, पराग एग्रो, संत तुकाराम, अशोक अहमदनगर, किसनवीर खंडाला, यूटेक शुगर, भाऊराव चव्हाण यूनिट -2, धाराशिव यूनिट -1, पूर्णा हिंगोली यूनिट -2, तुकाई हिंगोली, समर्थ यूनिट -2, काड़वा नाशिक, छत्रपति माजलगांव, चव्हाण यूनिट -3, राजगढ़ सहकारी, श्री कांति शुगर, ग्रीन पावर शुगर, धाराशिव यूनिट -2 और अन्य सहकारी चीनी मिलों को ऋण स्वीकृत किया गया है।
31 मई तक का समय निर्धारित…
इनमें से 18 चीनी मिलों ने 169 करोड़ 68 लाख 75 हजार का ऋण लिया हैं और अन्य मिलों को लोन के लिए जरूरी अन्य दस्तावेज जमा करने के बाद, उन्हें ऋण वितरित किया जाएगा। चीनी आयुक्त ने ऋण लेने के लिए 31 मई तक का समय निर्धारित किया है।
