वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या उद्योग आणि देशांतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने (DPIIT), जागतिक बँक गटाच्या सहकार्याने ‘लॉजिस्टिक्स कार्यक्षमता वृद्धी’ या विषयावर 27 फेब्रुवारी 2024 रोजी नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. या कार्यशाळेच्या निमित्ताने एकत्र जमलेल्या लॉजिस्टिक क्षेत्रातील समुदायाने लॉजिस्टिक कार्यप्रदर्शनावर परिणाम करणारे घटक ओळखणे आणि सुधारणा यावर विचारमंथन केले.
या कार्यशाळेच्या उद्घाटन सत्राला उद्योग आणि देशांतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाचे अतिरिक्त सचिव राजीव एस. ठाकूर; उद्योग आणि देशांतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाचे सहसचिव ई. श्रीनिवास; जागतिक बँकेचे राष्ट्रीय संचालक ऑगस्टे तानो कौमे; आणि आशियाई विकास बँकेच्या (ADB) राष्ट्रीय संचालक मिओ ओका उपस्थित होते. भारत सरकारची विविध मंत्रालये आणि विभागांमधील 100 हून अधिक सहभागी तसेच राज्ये, बहुपक्षीय संस्था आणि उद्योग संघटनांचे अधिकारी या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.
ही कार्यशाळा तीन सत्रात विभागण्यात आली होती. सत्र I मध्ये जागतिक बँकेने लॉजिस्टिक परफॉर्मन्स इंडेक्स (LPI) च्या गणनेमध्ये अवलंबलेला दृष्टिकोन आणि पद्धती यावर चर्चा केली. सत्रादरम्यान, जागतिक बँकेच्या प्रतिनिधींनी लॉजिस्टिक परफॉर्मन्स इंडेक्स गणना पद्धती आणि नवीन महत्त्वपूर्ण परफॉर्मन्स इंडिकेटर (KPIs) मधील बदल ठळकपणे मांडले. हेच घटक जगभरातील व्यापाराची वास्तविक गती मोजतील आणि त्यामुळेच धारणा-आधारित सर्वेक्षण पद्धतीपासून अधिक डेटा – आधारित विश्लेषण पद्धतीचा अवलंब करता येईल.
सत्र II मध्ये भारतमाला आणि सागरमाला कॉरिडॉरसह इतर कॉरिडॉरच्या दृष्टिकोनावर चर्चा करण्यात आली. सागरमाला कॉरिडॉर लॉजिस्टिक कार्यक्षमता वाढवत आहे आणि लॉजिस्टिक खर्च कमी करत आहेत तसेच पहिल्या आणि शेवटच्या टप्प्यामधील संपर्क सुविधेत वाढ करत आहे. तर, भारतमाला प्रकल्प पायाभूत सुविधांमधील गंभीर तफावत कमी करुन देशभरातील मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतुकीची कार्यक्षमता इष्टतम करत आहे, सागरमाला प्रकल्प बंदरांच्या नेतृत्वाखालील औद्योगिकीकरण सक्षम करत आहे आणि रोजगार निर्मितीला चालना देत आहे.
सत्र III दरम्यान, राज्यांमधील अधिकाऱ्यांनी लॉजिस्टिक कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी हाती घेतलेल्या सर्वोत्तम पद्धती, सुधारणा आणि डिजिटल उपक्रम सामायिक केले. तसेच या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या राज्य लॉजिस्टिक धोरणांमध्ये नमूद केलेली उद्दिष्टे साध्य करताना राज्यांसमोर उभ्या राहणाऱ्या आव्हानांवर प्रकाश टाकला आणि आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी प्रमुख क्षेत्रात केंद्र सरकार, खाजगी क्षेत्र आणि इतर भागधारकांच्या समर्थनाची आवश्यकता असल्याचे सांगितले.
या कार्यशाळेमुळे सहभागींना लॉजिस्टिक परफॉर्मन्स इंडेक्स गणना पद्धती आणि त्याचे सहा मापदंड अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यास मदत झाली. भारतातील लॉजिस्टिक ऑपरेशन्स सुलभ करण्यासाठी डिजिटायझेशनच्या वाढीव पातळींमधून उदयास आलेल्या ई-वे बिल, फास्टॅग इत्यादी डेटाबेसवरील चर्चा ही त्या दिवसाची मध्यवर्ती संकल्पना होती, त्यानंतर भारताच्या विविध मंत्रालयांनी स्वीकारलेला क्षेत्र-आधारित आर्थिक कॉरिडॉर विकास दृष्टिकोन यावरही चर्चा झाली. उद्योग आणि देशांतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग आणि संबंधित भागधारकांशी सल्लामसलत करून लॉजिस्टिक खर्च कमी करणे, लॉजिस्टिक कार्यक्षमता सुधारणे, कठोर आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांमधील अडथळे दूर करणे यासाठी केंद्रित कृती योजना विकसित करणे याविषयी संबंधित मंत्रालये आणि विभाग यांच्यात झालेल्या चर्चेने कार्यक्रमाचा समारोप झाला.
(Source: PIB)
