कोल्हापूर : केंद्र सरकारने पुढील हंगामाकरिता एफआरपीमध्ये प्रतिटन २५० रुपये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांना १०.२५ टक्के उताऱ्याला ३१५० ऐवजी ३४०० रुपये मिळणार आहेत. सरकारकडून ८ टक्के वाढ केल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, नुकत्याच झालेल्या वाहतूक, तोडणीतील वाढ, उत्पादन खर्च वाढीमुळे शेतकऱ्यांच्या पदरात केवळ २ टक्केच वाढ पडणार आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्रात नुकतीच ऊस तोडणीत तब्बल ३५ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे वाहतूक तोडणी ही थेट ८०० रुपयांवर गेली आहे. त्यामुळे या एफआरपी वाढीतून शेतकऱ्यांच्या हाती फारसे काहीच लागणार नाही. त्यातच कारखाने एफआरपी लवकर जाहीर करत नाहीत. जाहीर केली तर ती लवकर दिली जात नाही. शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपये दोन-दोन महिने वापरले जातात, अशाही तक्रारी आहेत.
एफआरपी वाढल्यानंतर साखर दर वाढवावा, अशी मागणी आता साखर उद्योगातून केली जात आहे. केंद्र सरकारने साखर निर्यातीला बंदी घातल्याने साखर कारखान्यांचे अर्थकारण बिघडले आहे. त्यातच सिरपपासून इथेनॉल बनवण्याला मर्यादा आणल्याने कारखान्यांना जास्त साखरेचे उत्पादन घ्यावे लागत आहे. परिणामी साखरेच्या विक्री
