नई दिल्ली: लाइव मिंट में प्रकाशित खबर के मुताबिक, एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि सरकार अगले पांच वर्षों तक गेहूं, चावल और गन्ने के स्थान पर इन्हें उगाने वाले किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर असीमित मात्रा में मक्का और कुछ सामान्य दालें खरीदेगी।
गारंटीकृत पेशकश फसल विविधीकरण योजना का हिस्सा है और मक्का और तीन प्रकार की दालों – मसूर, अरहर और उड़द पर लागू है। इसके अलावा, सरकार अगले पांच वर्षों के लिए एमएसपी पर असीमित मात्रा में कपास की खरीद भी करेगी, लेकिन यह विविधीकरण योजना से जुड़ा नहीं है।
सरकार के इस पहल का उद्देश्य किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली पारंपरिक फसलों के लिए उपयोग की जाने वाली हानिकारक प्रथाओं से दूर जाने के लिए प्रोत्साहित करना है। धान और गन्ना पानी की अधिक खपत वाली फसलें हैं, जबकि गेहूं उगाने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन उर्वरकों के अनियंत्रित उपयोग के कारण मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो गया है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है की सूत्रों ने कहा, सरकार की सुनिश्चित खरीद गारंटी योजना सभी राज्यों के सभी किसानों के लिए लागू होगी।
गारंटीशुदा खरीद योजना केवल उन किसानों पर लागू होगी जो पारंपरिक फसलों से दालों और मक्का की ओर रुख करते हैं। पहले से ही इन फसलों की खेती करने वाले किसान योजना के लाभ के पात्र नहीं होंगे। किसान स्व-प्रमाणन के माध्यम से योजना का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन भविष्य में ट्रैकिंग के लिए “एक अधिक मजबूत तंत्र” विकसित किया जाएगा। राष्ट्रीय फसल बीमा योजनाओं के डेटाबेस का उपयोग फसल विविधीकरण योजना के तहत किसानों द्वारा किए गए दावों को सत्यापित करने के लिए किया जाएगा।
