कोल्हापूर : उसाचा मूळ रिकव्हरी बेस १०.२५ ऐवजी ८.५ टक्के करून दर (एफआरपी) ठरवावा आणि साखरेचे दर द्विस्तरीय करावेत. त्यामुळे उसाला ५००० रुपये प्रती टन दर मिळू शकतो, या मागणीसाठी जय शिवराय किसान संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजी माने यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. वाढीव उत्पादन खर्चाचा समावेश करून तसेच बाजारातील महागाई निर्देशांक विचारात घेऊन शेतमालाचे दर ठरवावेत, अशी मागणी केली असल्याची माहिती माने यांनी दिली.
वडे (ता. भोर) येथे बुधवारी जय शिवराय किसान संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष श्यामसुंदर जायगुडे, कोषाध्यक्ष सदाशिव कुलकर्णी, जिल्हाध्यक्ष दत्ता गोते, उत्तम पाटील, शीतल कांबळे, उदय पाटील, बाजीराव पाटील, सागर माळी, राजेंद्र धुमाळ, बाळू जाधव आदींनी पत्रकार परिषद घेतली. माने यांनी सांगितले की, सीएसीपीने केलेल्या शिफारशीनुसार उसाचा दर (एफआरपी) ठरवताना मूळ रिकव्हरी बेस ८.५ टक्के होता. तो वाढवून १०.२५ टक्के केला. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रती टन दीड हजार रुपये नुकसान झाले आहे.
माने म्हणाले, घरगुती वापरासाठी लागणारी साखर जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये धरली पाहिजे. केवळ २० टक्के साखर घरगुती वापरासाठी लागते. उर्वरित ८० टक्के साखर औद्योगिक कारणांसाठी लागते. यातून साखरसम्राट प्रचंड नफा कमवत आहेत. यासाठी साखरेचे दर द्विस्तरीय करावेत, अशी मागणी आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना करमुक्त ठेवावे. सरकारच शेतमालाचे दर ठरवत असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कर्जाची जबाबदारी सरकारने घ्यावी. सर्व कर कमी करून सरकारने उसाला प्रतिटन ५ हजार रुपये भाव दिला पाहिजे, अशी प्रमुख मागणी याचिकेत केली आहे. सर्व शेतमाल नियंत्रणमुक्त करावा, सरकारने फार्मर सिक्युरिटी अॅक्ट करावा, दोन कारखान्यामधील अंतराची अट काढून टाकावी, अशी मागणी करण्यात आल्याचे श्यामसुंदर जायगुडे यांनी सांगितले.
